यथार्थपरक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ ÷८३ का लागि कार्यान्वन योग्य, यथार्थपरक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आईतवार बसेको समिति बैठकले हचुवाको भरमा कार्यक्रमहरु नल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्लाई भनेको हो ।

समिति बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति ठाकुर गैरेले विगतमा यथार्थपरक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँदै आगामी वर्ष कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमहरु ल्याउन निर्देशन दिए ।

समितिले सुरुङमार्ग केबलकार विद्युतीय रेलजस्ता आधुनिक यातायातका साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय र मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि ठोस योजना, कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई भनेको छ ।

समितिले सरकारलाई दिएको सुझावहरुमा विदेशबाट फर्किएका नेपाली कामदारहरुको अनुभव भरपूर उपयोग गरि आफ्नो जनशक्ति र स्रोत साधन प्रयोग गरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक मार्गदशनहरु नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई मध्यनजर गर्दै योजना निर्माण गर्दै कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने, फलाम, तामा लगायत धातुजन्य, जुट, प्रारंगिक मल उद्योग सञ्चालान गर्न र संचालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र विश्व विद्यालयहरुलाई सो विषयसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम बनाई अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकमा नेपाली काँगेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका विषयहरु नै लागू हुन नसकेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेकोमा सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्ने बताए ।

उर्जा उत्पादनमा जलाशययुक्त योजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई अझ सामेल गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, जलाशययुक्त योजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन प्रशारण लाइन बनाउन समेत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका विषयहरु हामीले लागू नै गर्न सकेनौं । ठेक्का पट्टाको काम असोजभित्र सक्ने र कात्तिकबाट काम शुरु गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ तर त्यो काम भएन । अहिलेसम्म ठेक्कापट्टा चलिरहेको छ । यो गलत भइरहेको छ’ उनले भने ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने तर कार्यान्वयन नहुने रोग ज्यादा देखिएको भन्दै यसको उपचार गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनकाअनुसार खासगरी पुँजीगत खर्च गर्न सरकारहरु असक्षम देखिएको भन्दै विकास खर्च बढाउनेखालका कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी रहेको बताए । प्रमुख सचेतक पाण्डेले उत्पादन वृद्धिका लागि सिचाईको राम्रो प्रवन्ध गर्न जरुरी रहेको बताउँदै समथल ठाउँमा पोखरीहरु बनाउनका लागि कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्ने बताए । ‘पुँजीगत खर्च कति भयो, कति भएन, अनुगमन कसले गर्ने हो नीति तथा कार्यक्रममा ठोस रुपमा सम्बोधन गरेरै आउनुपर्छ । नीति नभएर मात्रै होइन बजेट भएरै पनि कार्यानवयन नहुने हाम्रो अहिलेको समस्या त्यही हो’ उनले भने ।

नेकपा एमाले सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले नीति तथा कार्यक्रममा रुग्ण उद्योगका बारेमा समेत नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न जरुरी रहेको बताए । उनकाअनुसार नीजिकरण गरिएका कतिपय उद्योगको अवस्था जस्ताको तस्तै देखिन्छ । त्यस्तो खालको होइन पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिपमा आधारित भएर अब त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्छ । उनकाअनुसार उद्योगहरुले रोजगारी दिनेदेखि आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउन पु¥याउने भएकाले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गरिनु हुँदैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले मुलुक गम्भिर तवरले परनिर्भरतातर्फ धकेलिएकाले आन्तरीक उत्पादन बनाउन नीति तथा कार्यक्रमले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनकाअनुसार आन्तरीक उत्पादन नबढेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन ।