संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार बुख्याँचा जस्तो भयो : मन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश सरकार शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरामा भुमिका विहीन भएको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा शनिवार आयोजित नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघ सरकारले आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारको भुमिका शून्य देखिएको बताएका हुन् ।

उनले संघीय कानुनहरू नबन्दा अहिले प्रदेश सरकारले पर्फमेन्स शून्य देखिएको र नागरिकको नजरमा पनि प्रदेश सरकारको आवश्यकता नरहेको भन्ने भ्रम पैदा भएको बताए । उनले संघ सरकारले छिटो भन्दा छिटो संघीय कानुन बनाएर प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकार गठन भएको ७ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय निजामती, संघीय प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन लगायतका विषयहरू संघीय कानुन नभएको कारणले प्रदेश सरकार बुख्याँचा जस्तो भएको टिप्पणी गरे ।

समय सापेक्ष कानुन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न धेरै कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री लामिछानेले भने ‘संघीय कानुन नबन्दा, शिक्षा विधेयक नआउँदा अहिले १५ दिनदेखि देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनरत हुनुहुन्छ । प्रदेशको हकमा पनि संघले बनाइदिनुपर्ने कानुनहरू संघले नबनाइदिँदा प्रदेश सरकार गठन भएको ७ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय निजामती, संघीय प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन लगायतका विषयहरू संघीय कानुन नभएको कारणले प्रदेश सरकार बुख्याँचा जस्तो भएको छ । अधिकार नभएको गृहमन्त्री, सञ्चार गृहहरू नभएको म सञ्चारमन्त्री । मैले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग जुध्छ । संघीय कानुन १२ सालको छ । त्यसको कानूनमन्त्री । तीन वटा मन्त्रालय सम्हालेको छु । तर अधिकार विहीन छु । संघले समय सापेक्ष रुपमा कानुन नबनाइदिएको र बनाइदिएको कानुन पनि समय सापेक्ष नगरिदिँदा काम गर्न अत्यन्त कठिन भएको छ । नेपालमा संघको प्रभाव प्रदेशमा पनि रहेको छ । त्यसलाई जतिसक्दो छिटो हटाउनुपर्छ । हामी गठबन्धन हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो त छैन । समस्या भनेकै संघीय कानुन समयानुसार नभएकाले हो । कर्मचारी आएर पनि प्रदेशमा धेरै दिन नबस्ने । तीन महिना जतिमा सरुवा भइरहने । सरकार भन्नासाथ शान्ति सुव्यवस्थाका विषय आउँछ, अपराध नियन्त्रणका कुरा आउँछन् । त्यसमा हाम्रो भुमिका विहीन हुन्छ । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार डेलिभरी त्यसकारण देखिएको छैन ।’

जनताले प्रदेश सरकारको भुमिका देख्नको लागि संघ सरकारले जतिसक्दो छिटो कानुन बनाइदिनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारको काम नीति तथा कार्यक्रममा बढी केन्द्रित भएको जिकिर गरे ।