कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई एक इन्च तलमाथि गर्न मिल्दैन : प्रतिनिधिहरू

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीका संगठनहरूले दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्न नहुने बताएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव प्रस्तुत संगठनका प्रतिनिधिहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

निजामती कर्मचारीको संगठित हुने अधिकार कुण्ठित गर्ने काम नगर्न उनीहरूको सुझाव छ । बैठकमा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोईरालाले ट्रेड युनियन अधिकारमा मौजुदा कानुनले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए । उनले विधेयकका सन्दर्भमा सम्पूर्ण कर्मचारी युनियनहरूको साझा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै बर्सौँ पहिले टुंगिएको विषय खोतल्न नहुने बताए । उनले समग्रमा निजामती विधेयक प्रगतिशील भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘अहिले हामी जुन विधेयकका बारेमा छलफल गरिरहेका छौं यो विधेयकका धेरै कुराहरू राम्रा छन्, स्पष्ट छन् । केही न केही रुपमा यो विधेयक प्रगतिशील छ । तर यसमा समावेश नभएका केही कुराहरू अस्पष्ट छन्, जे कुरा राख्नुपर्थ्यो त्यो कुरा नराखिएको स्थिति छ । संशोधनको गुञ्जायस पनि उत्तिकै छ । हामीसँग यसमा १ हजार ५ सय ८३ वटा संशोधनहरू परेका छन् । माननीयज्युहरुले हाम्रो भावना बुझेर संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उहाँहरूलाई ट्रेड युनियनको तर्फबाट धन्यावाद पनि भन्न चाहन्छु । यस विधेयकका सम्बन्धमा जति पनि ट्रेड युनियनहरू छौं सबैको मूल कुराहरूमा साझा दृष्टिकोण छ, साँझा सुझाव छ । फरक केही छैन हामीले त्यो सजिलो बनाएका छौं । ९ वर्षअघि जे जे कुराहरू टुंगिसकेका थिए । ती कुराहरू पनि आज खोतलिने र तिनलाई पुनः जागरण गर्ने कुराले हाम्रा काम कारबाहीलाई ढिला पो लान्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’

नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले विधेयकको बारेमा आफूहरू चिन्तित रहेको बताउँदै कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई तलमाथि नगर्न सुझाव दिए । उनले कर्मचारीबाट अराजक र काम नगरेको भएको दण्डित गर्न मौजुदा कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड ।

उनको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनको मौजुदा कानुनमा रहेको व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने आफूहरूको बटमलाइन रहेको बताए । उनले ट्रेड युनियन आजकै अवस्थामा कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘विधेयकका सम्बन्धमा हामी एकदमै चिन्तित छौं सभापतीज्यु । तपाई बुझाउन नसक्नुभएको हो कि मैले बुझन नसकेको हो ? यो कुरामा हामी बढी चिन्तित छौं । ट्रेड युनियन अधिकारलाई एक इन्च पनि तलमाथि गर्न सकिँदैन । सकिन्छ भने यसलाई व्यवस्थापन गरौं । हामी कर्मचारीबाट अराजक भएको छ, गाली बेइज्जत भएको छ अथवा मन्त्रीज्यूमाथि दुर्व्यवहार भएको छ भने दण्डित गर्ने मौजुदा कानुन कार्यान्वयनमा ल्याऊँ । कुनै कर्मचारीले आफ्नो सीमा नाघ्छ भने ती कर्मचारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । ती कुरामा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाऊँ, त्यसो भन्दैमा कर्मचारी अराजक भए कार्यालयमा काम गर्दैनन् भन्ने जुन गुनासो आएको छ । त्यसमा करेक्सन गर्नुपर्छ । तर हामीले संघीय निजामती सेवा ऐनमा बनाएको बटमलाइनको कुरा के थियो भने राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनको मौजुदा कानुनमा रहेको व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्छ । सकिन्छ भने यसलाई व्यवस्थित गरौं । दलीय ट्रेड युनियन भन्ने जुन बहस चलाउनु भयो यो दलीय होइन राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन हो । लोकतन्त्रमा कुनै पार्टीसँग विचार मिल्छ भने त्यसलाई अन्यथा लिन पनि पाइँदैन । त्यसकारण ट्रेड युनियन आज जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा कायम हुनुपर्छ ।’

संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनका अदक्ष्य गोविन्दप्रसाद बेल्वासेले राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व नभए आधिकारिक ट्रेड युनियन जन्मिन नसक्ने बताए । उनले राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनहरुमा कार्यालय प्रमुख र शाखा अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी संगठित हुनसक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

कार्यालयप्रमुख बाहेक शाखा अधिकृतसम्म ट्रेड युनियन अधिकार दिएर आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत सौदाबाजी गर्ने रुपमा जानुपर्ने उनको धारणा छ ।

उनले भने ‘ट्रेड युनियन आधिकारिक ट्रेड युनियन भएर मात्र हुँदैन । कुनै पनि राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व नै हुँदैन भने आधिकारिक ट्रेड युनियन कसरी जन्मिन्छ रु त्यसैले मेरो स्पष्ट धारणा के हो भने राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनहरूलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख बाहेकमा राख्दाखेरि केही समस्या हुँदैन । हामीले २०६५ सालदेखि निरन्तर रुपमा यसको अभ्यास गरेका छौं । अहिलेसम्म हाम्रो काममा वाधा भएको अथवा समस्या भएको देखिएको छैन । त्यसकारण कार्यालयप्रमुख बाहेक शाखा अधिकृतसम्म ट्रेड युनियन अधिकार दिएर आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत सौदाबाजी गर्ने रुपमा गइयो भने यसले समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’

बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको हो । अधिकांश कर्मचारी संगठनका नेताहरूले दलगत ट्रेड युनियन हटाउन नहुने धारणा राखे । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा काँग्रेस–एमाले सांसदहरूले दलगत ट्रेड युनियन हटाइ एउटै मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताएका थिए ।