याेजना आयोगको वार्षिक विकास कार्यक्रम र खर्च संरचना पारित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालिन खर्च संरचना पारित भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसदमा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालिन खर्च संरचना समेत पारित गरेको हो ।

आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयाँलले बजेटसँगै संसदमा टेवुल हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालिन खर्च संरचना राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको बताए । उनले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन २०७४ बमोजिम बजेट नेपाल सरकारले तय गरेको राजश्व र खर्चको आँकडा र वार्षिक कार्यक्रमहरू स्वीकृत भएको बताए ।

उनले सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनियोजन दक्षता पूर्ण रूपले पालना हुने, संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमता अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको बताए । अहिलेको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङको हाराहारीमा रहेको पनि बताए ।

उनले बजेटमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, साधारण खर्च हदसम्म कटौती गर्ने, पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा गर्नसक्ने बनाउने गरी बजेट ल्याउँदा राज्य भित्र भएका संरचनाहरूलाई बलियोसँग चलायमान बनाउने गरी आउने बताए । उनले सरकारले बजेट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, उद्योगमशिलताको विकास गरी ७५३ स्थानीय तहमा भएको जनशक्ति प्रयोग गर्नसक्ने किसिमको र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने किसिमको बनेको बताए ।

उनले भने ‘प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षता पूर्ण बैठक बसेको छ । अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन २०७४ बमोजिम बजेट नेपाल सरकारले तय गरेको राजश्व र खर्चको आँकडा र वार्षिक कार्यक्रमहरू स्वीकृत भएको छ । आगामी वर्ष २०८०÷८१ को बजेट कति आउने र त्यसमा मध्यमकालिन खर्च संरचना सहितको फिगर संसदमा अर्थमन्त्रीबाट सम्बोधन गर्नुभन्दा अगाडि टेवल गर्नुपर्ने भएको हुनाले टेवल गर्ने डकुमेन्ट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको योजना आयोगको बैठकले पास गरेको छ ।

अब अर्थमन्त्रीबाट आगामी आर्थिक वर्षको २०८०/८१ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नेछन् । मध्यमकालिन खर्च संरचनाले तीन वर्षको आँकडा निकाल्छ । भइरहेको वर्षको कति खर्च र आम्दानी गर्नसक्छौं त्यसको डाटा आउँछ । त्यसको अर्को दुई वर्षमा कति हुन्छ भनेर समेत आँकलन गरिएको हुन्छ । त्यसमा सरकारले ल्याउने बजेट वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनियोजन दक्षता पूर्ण रूपले पालना हुने, संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमता अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।

अहिलेको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङको हाराहारीमा रहेका छ । बजेटमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, साधारण खर्च हदसम्म कटौती गर्ने, पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा गर्नसक्ने बनाउने गरी बजेट ल्याउँदा राज्य भित्र भएका संरचनाहरूलाई बलियोसँग चलायमान बनाउने र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने,स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, उद्योगमशिलताको विकास गरी ७५३ स्थानीय तहमा भएको जनशक्ति प्रयोग गर्नसक्ने किसिमको र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने किसिमको बजेट बनेको छ ।’

बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठ, आयोगका पदेन सदस्य अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महत, मुख्यसचिव शंखर वैरागीको सहभागिता रहेको थियो ।