एक सातापछि पदमुक्त हुँदैथिए जबरा !

काठमार्डौ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ । संसद सचिवायलका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पठाएका हुन् । योसँगै जबराको निलम्बन फुकुवा भएको छ । निलम्बन फुकुवा भएपछि उनी आजै सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा छन् ।

आफ्नो निलम्बन फुकुवा गर्न उनले मंगलबार संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । जबराको पत्रको जवाफमा संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र जबरालाई पत्र पठाएर यसअघि जबरालाई निलम्बन गरिएको पत्र निष्प्रभावि भएको जानकारी गराएका हुन् ।

निलम्बित प्रधानन्यायधीश जबरा एक सातापछि उमेर हदका कारण पदमुक्त हुँदैछन् । पदमुक्त भइसकेपछि उनीविरुद्वको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने वा नबढाउने भन्नेबारे कानुनमा प्रष्ट नरहेको बताइन्छ ।

जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत वर्षको फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि जबरामाथि लागेका विभिन्न आरोपमाथि अनुसन्धान गर्न विष्टको नेतृत्वमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो ।

संसदले १ फागुन २०७८ मा जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी पत्र पठाएपछि जबरा निलम्बनमा परेका थिए । त्यसको झण्डै १० महिनामा लिम्बन फुकुवा भएको हो । त्यसताका तत्कालिन सत्तारुढ दलका ९५ सांसदले हस्ताक्षरसहित जबराविरुद्ध महाअभियाग प्रस्ताव २०७८ फागुन १ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सचिवालयले पत्र पठाएर जबरालाई निलम्बन गरेको थियो । उनको निलम्बनपछि कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशका रुपमा दीपककुमार कार्कीले कार्यभार सम्हालेका थिए । कार्कीको अवकाशपछि भने कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी हरिकृष्ण कार्कीले सम्हालेका छन् ।