सरकार ! मिटरब्याज पीडितहरूकाे आवाज किन नसुनेकाे ?
मकालु खबर
काठमाडाैँ । राजधानीको माइतीघरमा अहिले मिटरब्याज पीडितहरूले धर्ना दिइरहेका छन् । झरीमा रुझेर उनीहरू आफ्नो घरजग्गा फुक्का गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । चार लाख साउँ लिएर ३० लाख बुझाइसक्दा पनि साहुले जग्गा फुक्का नगरेको भन्दै उनीहरू राेइकराइ गर्दै आइरहेका छन् । ब्याज र साउँ दुवै चुक्ता गरेपनि आफ्नो जग्गा फिर्ता नभएपछि उठीबास हुने अवस्था आइपुगेका उनीहरू बताउँछन् ।
नवलपरासीको सुस्ताबाट दोस्रो पटक काठमाडाैँमा धर्ना दिन आएका हरेक पीडितको आँखामा पीडा झल्किन्छ । आफ्नो घरखेत जोगाइदिनु भनेर उनीहरू यसअघि पनि उनीहरू माइतीघरको सडकमा उर्लिएका थिए । तर, सरकारले आश्वासन मात्र दिएपछि पीडितहरू फेरिपनि माइतीघरको चिसो भुँइमा बसेर धर्ना दिन बाध्य भएका हुन् । उनीहरूले मिटरब्याज पीडककाे नाम बताउँदै आएका छन् ।
यता, आफ्नो जग्गा नम्बर र लालपुर्जा पनि भनिरहेका छन् । उनीहरूले स्पष्टरूपमा मिटरब्याज पीडकको नाम किटानी गर्दा गृहमन्त्रालय कहाँ छ ? गलत काम गर्नेलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले तत्कालै पक्राउ गर्ने आदेश दिन सक्दैन ? नवलपरासीको सिडिओ के हेरेर बसिरहेको छ ? सडकमा हिँडेकालाई त च्यापच्याप समात्छ । तर, गलत काम गरेकालाई छुन पनि सक्दैन ।
एउटा आदेश जारी गर्न नसक्ने हो भने किन कुर्सी ढाकिरहने । जनताका लागि काम गर्न नसक्ने गृहमन्त्रीले तत्कालै राजनीमा दिनुपर्छ । यहाँ नवलपरासीको सिडिओ र मिटरब्याज पीडकको पनि मिलोमतो देखिएको छ । उनीहरू सडकमा आएर यत्रो दिनदेखि चिसो भुँइमा बसेको देख्दा पनि सिडियो के हेरेर बसिरहेको छ ? पूरा राष्ट्रले देखिसक्दा पनि सरकारले नदेख्नु साँच्नै नै लज्जास्पद विषय हो ।
नेपाल प्रहरी बाटोमा हिँडिरहेको निर्दोष जनतालाई समातेर आफैँले मुद्दा बनाइदिएर जेल चलान गरिदिन्छ । प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिमाथि गरेको अत्याचारका धेरै घटना छन् । तर, माइतीघरमा बसेका पीडितले नाम नै लिँदा पनि त्यो अपराधीलाई किन कारबाही गर्दैन ? कि त्यो अपराधी प्रहरीकै छत्रछायामा बसेको यो सब काम गर्दैछ ? माइतीघरमा धर्ना दिएर बसेकाहरूको पीडा देखेर बाटो हिँड्नेकै मन चुसुक्कै बिझ्छ ।
घरमा छोराछोरी छाडेका आएका छन् । छोराछोरीले के खाए ? के लाए ? भन्ने पीडा एकातिर छ भने अर्कोतिर आफ्नो टाउकोबाट छत गुम्ने हो कि भन्ने डर छ । तैपनि सरकारले उनीहरूको राहतका लागि केही गर्न सकेको छैन् । एकछिनको काम गर्न पनि गृहमन्त्री खाँणलाई यत्रो टाउको दुखाइको विषय किन ? उनीहरूले सरकारबाट बजेट मागेको हो ?
मेरो छोराछोरीलाई जागिर लाइदेऊ भनेर दबाब दिएको हो ? हामीलाई न्याय देऊ भन्दा पनि सरकार सुन्न चाहँदैन भने यस्तो सरकार हामीलाई चाहिँदै । जनताको दुःखमाथि हाँस्ने पनि सरकार हुन्छ ? तिनीहरूसँग काठमाडाैँ आउन गाडी भाडा पनि थिएन होला । दिनभर माइतीघरमा चिच्याउँछन्, राति कहाँ जान्छन् कसैलाई मतलब छैन । गृहमन्त्री खाँणले नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अघि सर्नुपर्याे ।
उनीहरूको समस्या तत्कालै समाधान गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिनुपर्याे । राजधानीमा पनि मिटरब्याज पीडकहरू छ्पाप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । नपढेका, सिधासाधीलाई मिटर ब्याजमा पैसा लगाएर उठीबास लगाउने काम काठमाडाैँमा पनि यत्तिकै छ । मिटरब्याज कै कारणले मर्नु न मोटाउनु बनेर हिँडिरहेका छन् । तर, उनीहरूको आवाज बाहिर आएको छैन् । भित्रभित्रै पीडा दबाएर हिँड्न बाध्य छन् ।
मिटरब्याजमा लगानी गर्नेहरू अधिकांश राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् । प्रहरी प्रशासनकै कतिपयले मिटरब्याजमा लगानी गरेका होलान् । गुण्डाहरूले पनि मिटरब्याजमा लगानी गर्छन् । सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक , कर्मचारीहरूले नै मिटरब्याजले बढी ब्याजका लागि मिटरब्याजमा लगानी गरिरहेका छन् । यिनीहरूले घरजग्गा, गाडी, शेयरलगायतका धितो आफ्नो नाममा पास गरेर मात्र पैसा दिन्छन् ।
कतिले तमसुक गरेर पैसा दिने गरेका छन् । कतिपयले खाली चेक लिएर पैसा दिन्छ । यता, पैसाचाहिँ ब्याज दिने शर्तमा लिएपनि वैदेशिक रोजगारीको कागज गराउँछ । भोलि तोकेको मितिमा रकम फिर्ता भएन भने सिधै जेल पठाउनका लागि यसो गरिएको हो । तर, ऋण लिने यसबारे बेखबर हुन्छन् । व्यापारीहरूले २० हजार रुपैयाँ दिन्छन् तर दिएको दिनदेखि नै दुई सय ५० रुपैयाँ ब्याज असुल्छन् ।
दिनैपिच्छे दुई सय ५० ब्याज तिरेन भने त्यसको पनि ब्याज शुरू हुन्छ । यता, सहकारीको पनि त्यही हो । एक लाख रुपैयाँ कर्जाको तीन हजार सेवाशुल्क, थप सेयर पनि भिडाउँछन् । त्यो लिन पनि ५० हजार आफ्नो खातामा हुनुपर्छ भने दुई जना जमानीकर्ता पनि चाहिन्छ । बचतकर्ताले तीन प्रतिशत ब्याज दिन्छ तर उसको पैसाचाहिँ २१ प्रतिशत ब्याज तिर्ने शर्तमा कर्जा दिन्छ ।
यता, छोटा म्याद दिन्छन् र किस्ता तिर्न नसकेको खण्डमा पेनाल्टी हान्छन् । मिटरब्याजहरूले पनि एक महिनादेखि एक वर्षसम्म साउँ ब्याज नै चुक्ता गरिसक्नुपर्ने शर्त राखेका हुन्छन् । तोकेको समयभित्र रकम चुक्ता गरेन् भने धितो पनि खाइदिन्छ । चेक लिएको छ भने प्रहरीका प्रशासनका पुगिहाल्छन् । बैंकका कर्मचारीले खातामा रकम छैन भनेर हस्ताक्षर र छाप हानिहाल्छ ।
अनि प्रहरीले समातेर मुद्दा अघि बढाउँछ । तर, प्रहरीले कारण के हो ? भनेर बुझ्न चाँहदैन । एकातिर आफ्नो जेथो पनि गयो, अर्कोतिर सजाय पनि भोग्नुगर्याे । छोराछोरीको बिचल्ली र समाजमा हुने बदनामी । लगेर थुन्नुपर्ने माफिया हो तर निर्दोष मान्छेलाई लगेर थुन्छ । यसले राज्य र निर्दोष जनतालाई मात्र घाटा भइरहेको छ । देशमा विकास गर्नेजति जेलमा छन् ।
माफियाहरू बाहिर बसेर उही हर्कत गरिरहेका छन् । जेल पठाइसकेपछि खान दिनुपर्ने पनि राज्य । आफ्नो फाइदाका लागि माफियाहरू पैसा लगाउँछन् अनि सिधासाधी जनता फसाँउछन् । वित्तीय संस्थाहरू पनि माफियाले चलाएका कारण पनि यस्तो भएको हो । बिनाधितो कर्जा नदिने र धितो भएपनि किस्ता तिर्ने आम्दानीको स्रोत छैन भनेपनि कर्जा दिँदैन ।
यता, बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकले पनि घुस नपाईकन कर्जा दिँदैनन् । धितो राखेर पनि घुस चाहिन्छ । बैंक र सहकारीले पैसा नदिएपछि जनता ठोक्किने मिटरब्याज पीडकसँग हो । वित्तीय संस्थाले गर्दा पनि मिटरब्याजमा लगाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । मिटरब्याज कै कारणले धेरै विस्थापित भइसकेका छन् । घरखेत हुनेहरू अहिले सडकको बास काटिरहेका छन् ।
तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार मतलब गर्दैन । १० लाख दिएर ५० लाखको सम्पत्ति हडप्न खोज्ने माफियाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । जग्गा पहिल्यै पास गरिसकेको हुन्छ अनि के फिर्ता गर्छ ? १० लाखको पाँच गुणा बढी आउने भएपछि फिर्ता दिन चाहँदैन । त्यसमाथि पनि पहिल्यै कागजात गरेकाले कानूनमा पनि उनी नै माथि पर्छन् । आर्थिक कमजोर भएका, नपढेका सिधासाधी जनताको खुलेआम शोषण भइरहेको छ ।
कानूनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने उल्लेख छ । तर, यिनीहरूले त एक लाखको दैनिक एक हजार ब्याज लिन्छन् । चेक वा तमसुकमा पहिल्यै नै ब्याज जोडिसकेको हुन्छ । एक लाखको कागज गराउनुको साटो एक लाख ३० हजारको कागज गराइएको हुन्छ । ब्याजलाई पनि साउँमै जोडिएको हुन्छ । ऋण लिने पहिल्यै नै तल परिसकेका हुन्छन् । यता, तमसुक एक लाख ३० हजारको गरेपनि जम्मा ७० हजार रकम पाँउछन् ।
पैसा लिने दिन नै अग्रिम ब्याज भनेर कटाइसकेका हुन्छन् । तर, लिनेलाई केही जानकारी नै हुँदैन । एक करोडको जेथो छ भने ५० लाख दिन्छ । तीन महिनाभित्र फिर्ता दिने शर्तमा दिएको हुन्छ । तीन महिनाभित्र साउँ ब्याज तिर्न सकेन भने पचाउने त भइ नै हाल्यो । तर, तीन महिनामा साउँ ब्याज तिर्न गएपनि फिर्ता गर्दैनन् । किनकि त्यसबाट माफियाहरूलाई दोब्बर नाफा भएको हुन्छ ।
यस्तो हुनुको धेरै कारण छ । गरिबी र अशिक्षा प्रमुख कारण भएपनि छोराछोरी बाहिर पठाउनेले पनि मिटरब्याजमा पैसा चलाएका छन् । सेयर किन्न, व्यापार गर्न पनि मिटर ब्याजमै पैसा लिएका छन् । आफ्नो घरजग्गा पास गरेर छोराछोरी बाहिर पठाउँछन् । अन्त्यमा घर न घडेरीको अवस्था जाइलाग्छ । सरकारले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? मँहगो ब्याज खान र गरिबलाई सुकुम्बासी बनाउन खोज्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
गरिबलाई झुक्याएर सडकमा पुर्याउने काम बन्द गर्नुपर्याे । ठूल्ठूला व्यक्तिको आडमा यो सब भइरहेको छ । आफू धनी हुनका लागि अर्काको सम्पत्ति खोस्न काम रोक्नुपर्छ । कसैलाई पनि आत्महत्या गर्न बाध्य नबनाइदिऔं । एउटा रोएर हिँडेको छ अर्को उसलाई नै लुटेर मोटाएको छ । वित्तिय संस्थाले कर्जा नदिएपछि मिटरब्याजमा पैसा चलाउनेहरूको संख्या बढेको छ । यो रोक्न सकेन् भने देशमा ठूलो दुर्घटना हुने निश्चित छ ।
मकालु खबर
