शहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले १०० दिनमा के-के गरिन् ? (पूर्णपाठ)

शहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले १०० दिनमा के-के गरिन् ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो कार्यकालकाे १०० दिन पूरा गरेकी छन् । पाँचदलीय गठबन्धन सरकारमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी झाँक्रीले १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा सोमबार (आज) ३७ बुँदे कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छन् ।

मन्त्री झाँक्रीले विवरणमार्फत काठमाडाैँ उपत्यकाभित्र र बाहिर अड्किएका कामलाई तीव्र पारिएको जानकारी दिएकी छन् । उनले आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा विभिन्न आयोजनामार्फत तीन महिनाको अवधिमा ८७ किलोमिटर सडक निर्माण भएको बताएकी छन् । यस्तै ९१ किलोमिटर सडकको पक्की नाला पनि निर्माण गरिएको दाबी गरेकी छन् ।

यस्तै उनले विभिन्न समयमा राजनीतिक तथा सामाजिक विवादका कारण रोकिएको जग्गा हस्तान्तरणलाई पनि तीव्र पारिएको दाबी गरेकी छन् भने मुलुकभरका १२ हजार ६ सय ६० घर परिवारलाई जग्गा हस्तान्तरणको बाटो पनि खोलिएको बताएकी छन् ।

हेर्नुस् मन्त्री झाँक्रीले १०० दिनमा गरेकाे कामहरूकाे विवरण:—

नीतिगत व्यवस्थापन

विद्यमान राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिका उद्देश्यहरुलाई अन्तिम रुप दिई प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने तयारी गरिएको छ ।
युटिलिटि कोरिडोर सम्वन्धी व्यवस्था र शहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानीका विषयहरुमा दिशाबोध हुने गरी शहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिर्इएको छ ।
वागमती नदी र यसका सहायक नदीलाई स्वच्छ, सफा तथा प्रदुषणमुक्त राख्न, नदी क्षेत्र र त्यस वरपरको प्राकृतिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदा र सभ्यता संरक्षण तथा विकासका लागि वागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिईएको छ ।
नगर विकास कोषको विद्यमान पूँजी संरचना र संस्थागत व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरी कोषलाई आवश्यक पूँजी संरचना सहित ब्यावसायिक तथा सुदृढ निकायका रुपमा विकास गर्न “शहरी पूर्वाधार विकास निगम/नगर वित्त निगम” स्थापनाका लागि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिर्इएको छ ।
काठमाण्डौ र ललितपुर महानगरपालिका लगायत उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरूसँग अन्तरक्रिया गरी बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्न विद्यमान मापदण्डको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नभएको, गुणस्तर कायम हुन नसकेको, विभिन्न किसिमका अनियमितताहरुले प्रश्रय पाएको, भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु प्रोत्साहित भएको, निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मर्मत सम्भार र हस्तान्तरणजस्ता कार्यहरुमा वेवास्ता हुने गरेको भन्ने जनगुनासो सुनिएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनले ‍समेत उक्त विषयहरुमा ध्यानाकर्षण गरेको सन्दर्भमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउन रोक लगाईएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा विकास निर्माण

आवास व्यवस्थापन

सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूको निर्माणाधीन सरकारी आवासमध्ये निजी आवासतर्फको निर्माण कार्य सम्पन्न भर्इ सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूको निवासमा गृह प्रवेश भर्इसकेको छ । यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा लोपोन्मुख राउटे जातिको आवास व्यवस्थापनका लागि मिति २०७८ पुष २३ गते मा. मन्त्रिज्यूबाट लक्षित समूहसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको लागि डिजाईन र कार्यविधि तयार गरिएको छ ।
फुसको छानालाई विस्थापन गरी जस्तापाताको छाना छाउने गरी आ. व. २०७५।०७६ देखि शुरु भएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यो तीन महिनाको अवधिमा एक हजार नौ सय ६८ आवास एकार्इहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । हालसम्म निर्माण हुने आवास एकार्इको संख्या २४ हजार पाँच सय ९७ पुगेको छ ।
मुगुको छाँयानाथ नगरपालिकाको कासिघर नाउला र परेपानी गाँउमा ३४ परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यसै गरी डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको रातिमाटीमा ३५ परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य भईरहेको छ ।
मोरङ, सिराहा, रौतहट, बारा र कपिलवस्तुमा तराई मधेसका दलित समुदाय (मुसहर, चमार र डोम) का लागि आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको प्रारम्भिक चरणको विवरण संकलनको कार्य भएको छ ।

पुनर्निर्माण र निजी आवास निर्माणतर्फ

पुननिर्माण सम्वन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न निजी आवास, सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक सम्पदाहरुको बाँकी कार्य राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणवाट मिति २०७८ कार्तिक २७ गते शहरी विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भए पश्चात् ३१ वटा जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि रु. १ अर्व २० करोड भुक्तानी भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भर्इ आएका बाँकी कार्यहरु सम्पन्न गर्न कार्यालय, संगठन संरचना, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ ।

शहरी विकासतर्फ

सघन शहरी विकास कार्यक्रम लगायत विभिन्न आयोजनामार्फत् तीन महिनाको अवधिमा ८७ कि. मि. सडक निर्माण र ९१ कि. मि. पक्की नाला निर्माण कार्य भएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाहरूको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नुवाकोट–धादिङ्गमा निर्माणाधीन बञ्चरेडाँडा स्थित स्यानिटेरी ल्याण्डफील सार्इटको पहिलो सेलको निर्माण कार्य सम्पन्न भर्इ फोहोर विसर्जनको लागि योग्य भएको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका र गोदाबरी नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति कार्य लामो समयदेखि अबरुद्ध रहेकोमा हाल जग्गा प्राप्तिको लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा पेश गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ कार्यक्रमहरूको रुपमा शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि एशियाली विकास बैंङ्कसँग करिव ७०० मिलियन अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौताको तयारी भएको छ ।
शहरी पूर्वाधारहरुको विकास गर्न लगानी गर्नु पर्ने नगरपालिकाहरुको प्रतिस्पर्धात्मक सूचक तयार गरी स्वचालित रुपमा योजना छनौट हुने अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ३३ नगरपालिका समूह बनाई योजना माग गरिएको छ ।

भवन निर्माण

जनकपुरमा निर्माण भएको क्षेत्रीय कोभिड खोप भण्डारण केन्द्रको मा. शहरी विकास मन्त्रिज्यू, प्रदेश नं २ का मा. मुख्यमन्त्रिज्यू र प्रदेश सरकारका मा. सामाजिक विकास मन्त्रिज्यूबाट संयुक्त रुपमा उदघाटन भएको छ । यसै गरी सो अवसरमा प्रादेशिक मेडिकल स्टोर र प्रादेशिक प्रयोगशालाको शिलान्यासको कार्य समेत भएको छ ।
मा. मन्त्रिज्यूबाट निर्माणाधीन संघीय संसद भवन, संघीय मन्त्री आवास र प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रिज्यूहरुको सम्पर्क कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण गरी सम्झौताको अवधिभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन भएको छ । उक्त भवनहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतका सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिएको छ ।
सातवटै प्रदेशमा एक एक वटा सुविधासम्पन्न सभाहल निर्माण गर्ने सरकारको नीति अनुसार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा निर्माणाधीन ९८० सिट क्षमताको सभा हल निर्माण कार्यको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भर्इ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
सिंहदरवार Gallery बैठकको Damage Assessment को पुनरावलोकन सम्पन्न भई उक्त Gallery बैठक पुन:निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।
आ.व. २०६१/०६२ देखि हालसम्म स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तर्फ कूल २,०७५ आयोजनाहरु प्राप्त भएकोमा १,९१७ आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । यस अवधिमा १७ आयोजनाहरु सम्पन्न भर्इसकेका
छन् ।
मनाङ र सिन्धुली जिल्लामा कारागार भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

नगर विकास कोषतर्फ‍

नगर विकास कोष अन्तर्गत खानेपानी, बसपार्क, व्यावसायिक भवन, रिफ्रेस सेन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गरी चालू आ. व. मा करीब ८६ करोड ऋण लगानी र लक्ष्य अनुरुप ऋण असूली (Loan Recovery) भएको छ ।
हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund, GCF) को स्रोत परिचालन गर्ने गरी काठमाण्डौ उपत्यकामा विद्युतीय बस (Electrical Bus Rapid Transit, eBRT) सञ्चालनसम्बन्धी नगर विकास कोषको अवधारणा स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठार्इसकिएको छ । यस अन्तर्गत पहिलो चरणमा चक्रपथ र सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म सञ्चालन गर्ने गरी रुट प्रस्ताव गरिएको छ ।

अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितितर्फ

बागमती नदी संरक्षण र सौन्दर्यीकरण कार्यका लागि काठमाण्डौको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मको क्षेत्रमा अनाधिकृत ढंगले निर्माण गरिएका २७ वटा घरटहराहरू हटार्इएको छ । त्यस्ता संरचना हटाउने कार्य जारी रहेको छ ।
एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमार्फत् सत्तल र मठमन्दिर गरी नौ वटा एतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण र जिर्णोद्धार गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।
बागमती पिडीत संघर्ष समितिको अवरोधका कारण २०७५ सालदेखि २०७७ मंसिरसम्मको अवधिमा पटक पटक अबरुद्ध काठमाण्डौको गोकर्णदेखि सिनामंगलसम्मको ७ कि. मि. लामो कोरिडोर सौन्दर्यीकरणको कार्य १८ महिनापछि पुनः सुचारु भएको छ ।

काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणतर्फ

काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणको विगत दुर्इ वर्षदेखि बस्न नसकेको काठमाण्डौ उपत्यका भौतिक विकास समितिको बैठक बसी काठमाण्डौमा प्रस्तावित नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढार्इएको छ ।
शहरी पूर्वाधारहरूलाई जलवायु अनुकूलन कायम हुने गरी हरित शहरको अवधारणा अनुसार काठमाण्डौ उपत्यकामा Ecosystem–Based Adaption For Climate–Resilient Development आयोजनाको शुरुवात गरिएको छ ।

राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडतर्फ

नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाटमा रहेको शहरी विकास मन्त्रालयसम्वद्ध राष्ट्रय आवास कम्पनीको जग्गामा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरेका घरपरिवारहरूलाई फुटकर जग्गाको लालपूर्जा हस्तान्तरणको कार्य शुरु भएको छ । यसै गरी कम्पनीको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका फुटकर जग्गामध्ये नापी हुन नसकेको र पहिलो किस्ता बुझाइसकेका बसोबासीहरूले समेत नियमानुसार जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिश गर्न गठित समितिले जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन बुझार्इसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कार्यान्वयनका लागि कम्पनीमा लेखी पठाइसकिएकाे छ । विभिन्न समयका राजनीतिक तथा सामाजिक विवादका कारण जग्गा हस्तान्तरण गर्न नसकिएकोमा मुलुकभरका १२ हजार ६ सय ६० घरपरिवारलाई जग्गा हस्तान्तरणमा मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

अन्य

प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिसँग शहरी विकास मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा रहेका स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, नयाँ नगर योजना, नयाँ शहर आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था र समस्याहरूको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन र राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहेका संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय र राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रलाई मन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहत राख्ने गरी संगठन तथा सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
नेपाली मौलिक वास्तुकलाको अभिलेखिकरणका लागि विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सो सम्बन्धी अवधारणा तयार गरिएको छ ।
परामर्श सेवामा गुणस्तर र मितव्ययिता कायम गर्न खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत् कार्य गराउन प्रभावकारी हुने देखिएकोले सेवाको प्याकेजिङ गरी कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ ।
सुशासन अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीहरुबाट सम्पादित दैनिक कार्य विवरणलाई डिजिटल माध्यमबाट अभिलेख राखी सफ्टवेयरमार्फत् सुपरिवेक्षण/मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा अवधारणा तयार गरिएको छ ।