सम्झनलायक रहेन सिलवालको कार्यकाल‚ भ्रष्टाचार गरेको किटान‚ तर भएन कारबाही

काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कार्यकारी प्रमुख‚ अर्थात् सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई सरकारले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको’ भन्दै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिलवाललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव राजनीतिक नियुक्ति भएकाले सरकार फेरिएसँगै नैतिकताका आधारमा सदस्यसचिवले स्वत: राजीनामा दिनुपर्ने हो‚ तर पछिल्लो समय यस्तो ‘ट्रेन्ड’ छैन । ‘खुला प्रतिस्पर्धा’बाट चार वर्षका लागि सदस्यसचिव नियुक्ति गर्ने भनिए पनि‚ खासमा यो खुला प्रतिस्पर्धा भने हुन नसकेको छर्लङ्गै छ ।

शायद अब सिलवाल पनि अदालत जालान् र अन्तिम व्याख्या अदालतले गर्ला नै ।

यो राखेपको सदस्यसचिवका रूपमा सिलवालको दोस्रो इनिङ हो । यो अवधिमा देखिने गरी खेलकुदका कुनै इभेन्ट भएका छैनन् । खेलकुद गतिविधि कोरोना महामारीको चपेटामा पर्यो । तर उनको पहल आशातीत हुन सकेन । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय सहभागिता कमजोर छ । नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अनिश्चित छ । समग्रमा सिलवालको दोस्रो कार्यकाल सम्झन लायक रहेन । उनी पहिलो कार्यकालमा ‘साग सम्पन्न गरेको’ जसमै रमाइरहे ।

प्रक्रिया पूरा गर्न राजीनामा‚ अनि फेरि आवेदन
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन-२०७७ का कारण नियुक्त भएको एक वर्षमा नै पदमुक्त भएका सिलवाल नयाँ ऐनमा रहेको व्यवस्थाको प्रक्रिया पूरा गर्न तयार भए । संघीयताअनुकूल हुने गरी ल्याइएको खेलकुद ऐन कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रूपमा सदस्यसचिवको छनोट प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट हुने व्यवस्था थियो ।

उनी साफ च्याम्पियनसीपका लागि माल्दिभ्समा रहेकै अवस्थामा बर्खास्तीमा परेका हुन् ।

सोहीअनुसार खेलकुद मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले नियुक्त गरेका खेलविज्ञद्वय रिम रानाभाट र इन्दिरा निरौला सम्मिलित सिफारिस समितिले २५ प्रतिस्पर्धीमध्ये सिलवालसहित भलिबलकी पूर्वकप्तान अञ्जु श्रेष्ठ र भलिबल संघका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लीलबहादुर थापामगरको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्योय । अन्तिम तीनमा सिलवाल निर्विकल्पजस्तै थिए । किनभने उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र थिए । उक्त समयमा ओलीले बाहेक अरुले चाहेका मान्छे नियुक्ति हुने कुनै सम्भावना थिएन ।

जसअनुसार उनी दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भए । आफू आवेदन हालेर सदस्यसचिव नहुने भन्ने गरेका उनले अन्तिम समयमा आवेदन दिएका थिए ।

सदस्य सचिवका लागि पहिलोपल्ट प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाइएकोमा सात दिने अवधिमा २७ जनाको आवेदन पर्‍यो । नयाँ ऐनले सदस्यसचिवका लागि ३० वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको, कम्तीमा ५ वर्ष खेलकुदमा बिताएको र न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो ।

व्यापारिक पृष्ठभूमि
सिलवाल खेलकुदमा आउनुअघि शिक्षा व्यवसायीका रुपमा चिनिन्थे । उनले त्यसैबेलादेखि केपी ओलीसँग नजिकको सम्बन्ध बनाए । उनी क्रिकेटमा पनि सक्रिय रहे । उनले २३ असार २०७६ मा राखेपको १८ औँ सदस्य सचिवका रूपमा कार्यभार सम्हालेका थिए । नयाँ ऐनमा पुरानो नियुक्तिले वैधता नपाएपछि एक वर्ष नपुग्दै उनी पदमुक्त भएका थिए ।

सागको सफल आयोजनासँगै चरम भ्रष्टाचार
१३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता १५ देखि २४ मंसिर २०७६ सम्म काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा आयोजना भयो । जसमा नेपालले ५१ स्वर्णसहित ऐतिहासिक २ सय ६ पदक जित्न सफल भयो । सिलवाल यस्तो अवस्थामा नियुक्त भएका थिए‚ जतिबेला नेपालले साग आयोजना टार्न सक्ने कुनै विकल्प थिएन‚ किनभने पहिले नै दुईपटक सागको मिति सारिएको थियो । उनले नियुक्तिपछि आफ्नो सकरात्मक प्रयास गरे र प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न पनि भयो । सँगै उनले साग महाकुम्भमा चरम भ्रष्टाचार गरेको कुरा बाहिर आयो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नै यो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

उनी निकट व्यक्तिका अनुसार उनले सरकारी पत्र पाएपछि अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सागको खेलकुद सामग्री खरिद, पोशाक र टेलिभिजन राइट्समा चरम अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको छ ।

१३औँ सागमा १ अर्ब २४ करोड ९९ लाख खर्च भएको थियो । सागका लागि अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड उपलब्ध गराएको थियो । जसमा १ अर्ब १ करोड ३२ लाखको खेलकुद सामग्री र २ करोड ७८ लाखको अन्य सामग्री खरिद गरिएको थियो । खरिदका लागि प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरी खरिद गर्दै भ्रष्टचारको सुरुवात गरियो ।

साथै लागत अनुमान स्वीकृत भएका केही खेलकुद सामग्रीको नमूना परीक्षा गर्दा कबड्डी म्याटको सामान्य बाजर दर १ हजार ७ सय रहेकोमा ३ हजारको लागत अनुमान तयार गरेको, इलेक्ट्रोनिक स्कोर बोर्डको सामान्य बजारदर २५ हजार रहेकोमा १ लाख ५० हजारको लागत अनुमान तयार गरेको, बक्सिङ ग्लोभ्सको सामान्य बजारदर ३ हजार ८ सय ५० रहेकोमा १५ हजारको अनुमान तयार गरेकाले लागत अनुमान यथार्थपरक नरहेको महालेखाले स्पष्ट रुपमा औँल्याएको छ ।

त्यस्तै‚ खरिद गरेको खेल सामग्रीको ब्रान्ड, कम्पनी, उत्पादन भएको देश, आयात भएको देशलगायतको स्पेसिफिकेसन नखुलाई आपूर्तिकर्ताले बिल पेश गरेको र सोही आधारमा परिषद्ले जिन्सी दाखिला गरेको थियो ।

साथै सम्बन्धित खेल संघले लागत अनुमान नै नगरी २३ करोड ४ लाख बराबरको खेल सामग्री मुख्य प्रशिक्षकका अध्यक्ष र महासचिवबाट स्वीकृत गराई आपूर्तिकर्ता फर्मले सिधै खेल स्थलमा आपूर्ति गरेको दाबी गरिएको‚ तर अध्यक्ष र महासचिवले माग फारमको आधारमा बुझिलिएको खेल सामग्री खेलाडीलाई बुझाएको भरपाइ विवरण स्रेस्ता साथ संलग्न नराखेकाले खेलाडीले तोकिएको परिमाण र गुणस्तरका खेल सामग्री समयमै पाए/नपाएको यकीन नै भएन ।

ह्यान्डबल म्याट १ सेट, भलिबल म्याट १ सेट, स्पोर्ट्स किट्स २ हजार ५ सय सेट, मस्कट ५ सय थान र टेबल टेनिस म्याट १ लगायतका सामग्रीहरू ५ करोड ७ लाख ५० हजार खरिद गर्ने र विभिन्न ७ प्रकारका ४ करोड ८१ लाख ३० हजार बराबरको सामानहरू अनुदानस्वरूप प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता भएको‚ तर आपूर्ति गर्नेसँग सम्झौताअनुसारको सम्पूर्ण मालसामान आपूर्ति गरेको भरपाइ छैन ।

खेलकुद प्रतियोगिता समाप्त हुँदासम्म प्रतिसेट १२ हजार रूपैयाँका दरले हुने २ करोड ४ लाख ८४ हजार रूपैयाँका सामान प्रयोग नहुँदा आवश्यकभन्दा बढी बजेट खर्च समेत गरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

१३औँ सागको आयोजना र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिमा टेलिभिजन राइट्स बिक्री गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी र भारतीय एक कम्पनीबीच सागको सम्पूर्ण खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण, भिडिओ र फोटोको ब्रोडकास्टिङ अधिकार सहभागी सात देशका १५ टेलिभिजन च्यानलमार्फत प्रशारण गर्न ८ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको देखिन्छ । त्यस्तै परिषद् र दक्षिण एसियाली ओलम्पिक कमिटीबीच पनि प्रशारणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

कम्पनीले सम्झौताविपरीत ब्रोडकास्टको कार्यसमेत गरेको छ । त्यसैगरी एक विदेशी कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा विज्ञापनबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये ५० प्रतिशत खेलकुद परिषद्लाई प्राप्त हुने व्यवस्था भएकोमा विज्ञापनबाट प्राप्त रकम आम्दानीमा जनाइएको छैन ।

सागमा सहभागी हुने स्वेदशी (खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक) टिमहरूलाई कार्यकारी समितिले तोकेअनुसार पोशाक उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो । जसअनुसार सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक समेत ७१५ जना र सदस्यसचिव स्तरीय निर्णयबाट आयोजक समितिका पदाधिकारी, विषयगत समितिका पदाधिकारी, विशिष्ट व्यक्ति र कर्मचारीसमेत ३९३ समेत जम्मा १ हजार १ सय ८ जनालाई ब्लेजर, दौरा, सुरूवाल, सारी, ब्लाउज र मोनोग्राम उपलब्ध गराउने निर्णय भएअनुसार एक आपूर्तकबाट ९६ लाख ८२ हजारको पोशाक खरिद गरिएको थियो ।

सदस्यसचिवको निर्णयबाट ३९३ पदाधिकारी, कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्तिलाई समेत पोशाक उपलब्ध गराउनु निर्देशिकाविपरीत थियो । समग्रमा सिलवाल नेतृत्वमा भएको सागमा सबैजसो खरिद, सम्झौतामा अनियमितता भएको सरकारी निकायले नै किटान गर्योस‚ तर राजनितिक नेतृत्वको आडमा उनी जोगिँदै आए ।

अब के हुन्छ ?
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्दै चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै बर्खास्त गरेको छ । उनी साफ च्याम्पियनसीपका लागि माल्दिभ्समा रहेकै अवस्थामा बर्खास्तीमा परेका हुन् । उनले तत्काल आफूले केहि नसोचेको बताएका छन् । तर उनी निकट व्यक्तिका अनुसार उनले सरकारी पत्र पाएपछि अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।