काँग्रेस धनुषा र कैलालीको क्रियाशील विवाद टुङ्गियो

काठमाडाैँ । काँग्रेसले १४ औँ महाधिवेशनका लागि धनुषा र कैलाली जिल्लाको क्रियाशील विवाद टुङ्ग्याएको छ । क्रियाशील विवाद समाधान समितिले दुई जिल्लाको विवाद टुङ्गोमा पुर्‍याउन ९ बुँदामा निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि बाँडफाँड भएको छ ।

नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समितिले ३ असोज अर्थात् हिजो २ जिल्लाको विवादमा निर्णय गरेको हो । समितिमा नेता रमेश लेखक र डा. मीनेन्द्र रिजाल सदस्य रहेका छन् । निर्णय अनुसार धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ मा रहेको बट्श्वेर नगरपालिका वडा नम्बर ५ र क्षिरेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १० मा नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूले १४ औँ महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने भएका छन् । यी वडाहरूमा पुराने क्रियाशील सदस्यहरूबाट महाधिवेशन हुनेछ ।

यस्तै मिथिला विहारी नगरपालिका वडा नम्बर ६, १० , लक्ष्मिनिया गाउँपालिका वडा नम्बर १ र २ मा वडा सभापतिहरूले सिफारिस गरेको नयाँ क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता दिने निर्णय भएको छ । क्षेत्र र जिल्ला तहबाट थपिएका नामहरू भने १४ औँ महाधिवेशन सकिएपछि प्रक्रियामा जाने छ । क्षिरेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ७ तथा लक्ष्मिनिया गाउँपालिका वडा नम्बर ३,४,५,६ मिथिला विहारी नगरपालिका २ का साथै जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ का वडा सभापतिहरूले फर्जी भनिएका क्रियाशील हटाएर वडा सभापतिहरूले सिफारिस गरेको क्रियाशील सदस्यले मात्र १४ औँ महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछन् ।

धनुषा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ४ मा क्रियाशील सदस्यता विवाद रहेको थियो । डा. चन्द्रमोहन यादव सहितका नेताहरू विवादका कारण केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अनसन बसेका थिए । १३ औँ महाधिवेशनमा यो क्षेत्रलाई महाधिवेशनमा भाग लिन वञ्चित गरिएको थियो ।

यता, कैलाली जिल्लाको विवादका सम्बन्धमा पनि निर्णय भएको छ । कैलाली जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ को टिकारपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ मा भने १३ औँ महाधिवेशनमा सहभागी भएका क्रियाशील सदस्यहरूले मात्र १४ औँ महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने भएका छन् ।

समितिले गरेको निर्णय अनुसार धनुषा जिल्लाका लागि भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय सदस्यद्वय आन्नद ढुङ्गाना र जीवन परियारले पाएका छन् । यस्तै परियार र अर्का केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरीले कैलाली जिल्लाको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । यी नेताहरूले २ जिल्लाका विषयमा कार्यपालिका प्रभावित नहुने गरी चाँडो कार्यान्वयन गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *