संसद्‌मा विधेयकको चाङ, थप ल्याउँदै सरकार

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्मा विधेयकको चाङ छ । विचाराधीन विधेयकहरू लामो समयदेखि अगाडि बढेका छैनन् । सरकार थप विधेयक ल्याउने तयारीमा छ । बिहीबार मात्रै सरकारले दुई विधेयक ल्याएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रियसभामा दर्ताका लागि पठाएको छ ।

यसअघि यी दुवै विधेयक अध्यादेशका रूपमा आएको थियो । तर, संसद्मा  पेस भएको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भयो । अध्यादेश निष्क्रिय भएकै दिन सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।

तथापि, १४ महिनापछि सङ्घीय संसद्मा नयाँ विधेयक पुगेको हो । पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभामा ३ असार २०७७ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक दर्ता गरेको थियो । योसँगै राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयकको सङ्ख्या १७ पुगेको छ ।

राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विधेयकहरू

• खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक
• सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक
• सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक
• विद्युत् विधेयक
• अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक
• प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक
•  प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) विधेयक
•  स्टाण्डर्ड नाप र तौल (चापौँ संशोधन) विधेयक
• सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक (गैरसरकारी )
• तथ्याङ्क विधेयक,
• अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक
•  नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक
• अध्यागमन विधेयक
• भ्रष्ट्राचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक
•  रेल्वे विधेयक
• नेपाल विशेष सेवा विधेयक

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको पछिल्लो विधेयक हो- पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । यो विधेयक १४ असार २०७७ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । यो सँगै प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकको सङ्ख्या ३२ पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकहरू 

• पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
• कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
• भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
• सार्वजनिक खरिद ऐन¸ २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
• नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (गैर सरकारी)
• नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (गैर सरकारी)
• नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (गैर सरकारी)
• नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (गैर सरकारी)
• प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
• निकासी पैठारी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
• गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक (गैर सरकारी)
• सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
• पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
• कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
• धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेकाे विधेयक
• नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
• बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
• सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
• मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
• बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
• बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
• खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
• राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
• राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
•  सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
• सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
• शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
• लोक सेवा अयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
• नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
• बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

थप विधेयक ल्याउँदै सरकार
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार थप विधेयक पनि ल्याउने सरकारको तयारी छ । खास गरी अघिल्लाे सरकारले ल्याएका अध्यादेशसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटेर नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तेजाबको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने र तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, शपथ सम्बन्धी अध्यादेश लगायतका अध्यादेश पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको थियो । यी अध्यादेशका विषयलाई समेटेर विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी छ ।