अदालतप्रति नेम्वाङको असन्तुष्टि

विराटनगर । नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अदालतले एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका १४ सांसदका बारेमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

त्यही मुद्दासँग जोडिएका दुईजना सांसदले दल रोज्न नपाएको भन्नेबारेको मुद्दालाई सुनुवाई गर्ने‚ तर १४ जना सांसदको बारेमा दायर भएको मुद्दामा अदालत नबोलेको भन्दै नेम्वाङले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

बुधबार दिउँसो विराटनर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता नेम्वाङल अदालतभित्रका कतिपय कुराहरू नचाहँदा नचाहँदै पनि स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका हुन् । कतिपय अवस्थामा अदालतबाट गलत कुरालाई टेकेर गलत निष्कर्षमा पुग्ने काम भएको उनको भनाइ छ।

‘अदालतको कतिपय निर्णयमा सहमत नहुँदा नहुँदै पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ,’ नेम्वाङले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी शासनमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको नाताले अदालतले गरेको आदेशको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले धेरै कुरामा चित्त नबुझेका कुराहरू रहँदा रहँदै पनि असहमतिका बिच सर्वोच्च अदालतलाई आफूहरूले सम्मान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्वीकार गरे ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नजानुलाई उनले सामान्य रुपमा व्याख्या गरे । लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध हुँदा समेत कुनै पनि बैठक, छलफल तथा सदन खुलाउनेबारेमा प्रतिपक्षीसँग संवाद नगरेको नेम्वाङको आरोप छ । अहिले सदन ४ गतेसम्म स्थगित गर्दा समेत सभामुखले प्रतिपक्षसँग एक पटक पनि सोधीखोजी तथा बेवास्ता गरेर अघि बढेको उनले आरोप लगाए ।

‘सभामुखसँग हाम्रा धेरै प्रश्नहरू छन्‚ उहाँले जवाफ दिएर त्यसलाई सँच्याएर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘सदन हामी सबैको नेता सभामुख भएकाले सबैलाई समान हैसियतमा लिएर जान सक्नुपर्छ ।’

नेकपा एमालेले सदन अवरोध गर्दाको सन्दर्भमा भएका केही कुरालाई लिएर संसदीय दलको बैठकमा समीक्षा गरिएको र सुधार गरिसकिएको नेम्वाङले स्पष्ट पारे ।

‘नारा लगाउँदा, काँधमा टेक्दा तथा मिडियासँग बोल्दा नकारात्मक नबोल्न भनिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रतिपक्षको रुपमा संयमपुर्वक आफ्ना कुरा राखेका छौँ ।’

‘भदौ १ गतेको उजुरी दिएको सूचना बुझाइयो । टोपबहादुर रायमाझी‚ सरिता गिरी, रामबहादुर थापाहरुलाई तुरुन्त सूचना जारी गरेर हटाइयो । तर एमालेको हकमा तत्काल किन त्यस्तो भएन ?’ नेम्वाङको प्रश्न थियो । निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गरिसकेकाले हामीले केही गर्नुपर्दैन भनेर १३ गते टिप्पणी आदेश दिएकाले सभामुखले गलत गरेको उनको भनाइ छ ।

सभामुखको काम कारबाहिको बारेमा चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि सभामुखविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेबारेमा एमालेले केही नसोचेको बताए ।

अहिलेको परमादेशको सरकारले सरकार विस्तार गर्न नसकेको अवस्थामा सरकार विस्तार गर्दा पनि पार्टी फुट्ने डरले नगरेको नेम्वाङको भनाइ छ ।