हराएकामध्ये ८३ प्रतिशत बालबालिकाको परिवारमा पुनर्मिलन

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा हराएकामध्ये ८३ प्रतिशत बालबालिकालाई खोजी गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको छ । नेपाल सरकार, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र (१०४) मार्फत् उक्त वर्षमा तीन हजार ६५८ बालबालिका हराएकामध्ये तीन हजार नौ जनालाई पुनर्मिलन गराइएको हो ।

सोही अवधिमा बेवारिसे फेला परेका १९७, सडक बालबालिका ३५५ र जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न तथा सडकमा वस्तु विनिमयमा संलग्न ५८ बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गरिएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुङ्गानाले जानकारी दिए । नभेटिएकामध्ये कतिपय बालबालिका सीमापारि छिमेकी भारत पुगेको हुनसक्ने र त्यहाँबाट खोजी र उद्धार गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । सो मन्त्रालय र मातहतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले स्थानीय तह र नेपाल प्रहरी समेतको समन्वयमा बालअधिकार ऐनको कार्यान्वयन, बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

परिषद्को बालबालिका खोजतलास केन्द्रले पछिल्लो समय यही भदौ १७ गते काठमाडौँको कलङ्कीबाट बेवारिसे सडक बालबालिकालाई लाई खोजी गरेर उद्धार र व्यवस्थापन गरेको थियो । यसरी उद्धार गरिएका १३ वर्षमाथिका बालबालिकालाई बौद्धस्थित शुभ रिकभरी, उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र र १३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई ललितपुरको बाल आवाज संस्थाको गृहमा संरक्षण गरिँदै आएको छ ।

केन्द्रले हराएको बालबालिकाको खोजी गरी परिवारको जिम्मा लगाउने र अभिभावक पत्ता नलागेकालाई संस्थामा राखेर पढाइ र पालनपोषणका लागि समन्वय गर्दै आएको खोजतलास केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत सन्तोष अधिकारीले बताए । पैसा नलाग्ने फोन १०४ लाई काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका जिल्लामा परिषद्को सहयोगमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका सेलले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयको आँकडाअनुसार विसं २०७३ वैशाखदेखि सुरु भएको ‘सडक बालबालिका मुक्त नेपाल’ अभियानबाट २०७८ असार मसान्तसम्ममा एक हजार ७८८ जना (बालक-१५३६, बालिका-२५२) सडक बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण व्यवस्थापन गरिएको छ ।

सडकबाट ८६८ बालबालिकालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको, २१४ लाई विभिन्न सीपमूलक तालिममा पठाइएको र ५९ जना तालिम पूरा गरी सीपमूलक कार्यमा संलग्न रहेको, ५० बालबालिकाको परिवार तथा अभिभावक नभेटिएकाले दीर्घकालीन संरक्षणका लागि वैकल्पिक स्याहारमा पठाइएको छ । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये १८८ बालबालिकाले १८ वर्ष पूरा गरी स्वावलम्बी भएको रहेको बताए ।

मुलुकमा पछिल्लो समयमा १८ वटा बाल हेल्पलाइन सेवा केन्द्र र बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रमा कोभिड–१९ हेल्प डेस्क सञ्चालन भएको छ । यी हेल्प डेस्कबाट गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार ५७ बालबालिकाले सहयोग लिएको छन् । परिषद्ले बाल हेल्पलाइन (१०९८) को थालनी गरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका र तत्काल उद्धारको आवश्यकता भएका ७१६ बालबालिकाको उद्धार संरक्षण र व्यवस्थापन गरेको छ भने १० हजार ३६८ जना बालबालिकालाई बाल हेल्पलाइन सेवा प्रदान गरेको छ ।

कोभिड १९ मा बालबालिकाको संरक्षण
सरकारले कोभिड-१९ लक्षित सचेतना सामग्रीको निर्माण गरी दुई लाख ६० हजारभन्दा बढीमा पहुँच पुगेको जनाएको छ भने सातै प्रदेशका ५४२ स्थानीय तहका ६१२ जनाको सहभागितामा कोभिड-१९ मा बालबालिका केन्द्रित सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका तथा तयारीसम्बन्धी भर्चुअल माध्यमबाट अन्तक्र्रिया गराएको छ ।

बालबालिकालाई कोभिड-१९ बाट संरक्षणका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले अनुरोध पत्र पठाइएको छ । मुलुकमा ६० जिल्लाका १८० कोभिड सङ्कट बालबालिका सहायता स्वयंसेवी समूह परिचालन गरिएको छ भने २८ वटा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रका लागि आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिएको छ । नेपाल बाल सङ्गठनको हातामा १० श्यया भएको बालमैत्री क्वारेन्टिन स्थल सञ्चालनका लागि सहयोग उपलब्ध गराइएको छ भने ४५७ वटा बालगृहमा रहेका ११ हजार ३३२ बालबालिकाको अवस्था अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण भएको छ । कोभिड-१९ बाट अभिभावकविहीन भएका ३० वटा स्थानीय तहबाट २०२ जना बालबालिकाको संरक्षण प्रक्रियाको सुरुआत गरिएको प्रवक्ता ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदै
‘सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी : बाल अधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नाराका साथ आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भर्चुअल रुपमा शुभारम्भ गरिने ५७ औँ राष्ट्रिय बाल दिवस २०७८ का अवसरमा मनाइने बालअधिकारका क्षेत्रमा भएका प्रयास र उपलब्धिको समीक्षा हुँदैछ ।

दिवसकै अवसर पारेर सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र नेपाल बनाउने अभियानअन्तर्गत सडकदेखि रङ्गशालासम्म कार्यक्रम, बालअधिकार परिषद् र नेपाल रग्वी एसोशियसनले सडक बालबालिकालाई रग्वी प्रशिक्षण कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिनेछ । उक्त प्रशिक्षणमा ४० जना सडकबाट उद्धार तथा संरक्षण व्यवस्थापन गरिएका बालबालिकाको सहभागिता रहनेछ । विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा बालबालिकामा कोभिडले परेको प्रभाव र समाधानका उपायका विषयमा सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ । -रासस