फर्कियो एमसीसी उपाध्यक्ष नेतृत्वको टोली

काठमाडाैँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसहितको टोली नेपाल भ्रमण पूरा गरी फर्किएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीका अनुसार उपाध्यक्ष सुमारसहितको टोली आइतबार बेलुकी आफ्नो स्वदेश प्रस्थान गरेको हो ।

उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेको थियो । यस्तै सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलगायत शीर्ष नेतृत्वसँग पनि उक्त प्रतिनिधिमण्डलले एमसीसी परियोजनाबारे छलफल गरेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अन्य केही राजनीतिक नेतासँग पनि प्रतिनिधिमण्डलले भेटवार्ता गरेको थियो । सबै भेटवार्तामा एमसीसी प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि परियोजना महत्वपूर्ण रहेको बताएको थियो । नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक-आर्थिक विकासका लागि चार वर्षअघि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)मा द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि एमसीसीबाट यो तहमा पहिलोपटक भ्रमण भएको हो ।

आर्थिक सहायतामाथि राजनीतिकरण दुर्भाग्यपूर्ण
आफ्नो चार दिने भ्रमण सम्पन्न गर्नुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमसीसी अनुदान सम्झौतालाई राजनीतिक स्वार्थ प्राप्तिको माध्यम नबनाउन अनुरोध गरेकी थिइन् ।

एमसीसी कम्प्याक्टका बारेमा नेपालले राखेका प्रश्नको जवाफ आफूहरूले पठाएको र त्यसबारे नेपाली नेतृत्वका थप जिज्ञासाहरू आफ्नो भ्रमणका क्रममा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उनले उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको चार वर्ष भइसकेको छ । अब यसलाई अनुमोदन गर्ने बेला भयो । मलाई थाह छ धेरै बयानबाजी भइरहेका छन् र मिथ्या सूचनाहरू पनि फैलिएका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

उपाध्यक्ष फतिमाले नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयन गर्नेमा आशावादी रहेको बताइन् । ‘म यहाँ एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि दबाव दिन आएकी होइन्, हामी नेपाल सरकारको इच्छामा मात्र काम गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘यो दुई देशका सरकारले गरेको सम्झौता हो, त्यसलाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन नगर्दासम्म परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।’

सम्झौताअनुसार सडक सञ्जाल, विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणलगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अनुदानस्वरूप अमेरिकाबाट ५० अर्ब सहयोग प्राप्त हुनेछ । यस परियोजनामा ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन एवं तीन उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेशन निर्माणमा केन्द्रित विद्युत् प्रसारण आयोजना र ७७ किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भारका विषय समावेश गरिएका छन् ।