संविधानप्रतिको उपेक्षाले कसैको भलो गर्दैन : राधेश्याम अधिकारी (पूर्णपाठ)
मकालु खबर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले संविधानप्रति सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार (आज)बाट शुरु भएको राष्ट्रिय सभा अधिवेशनको छलफलमा भाग लिँदै अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । भनेका छन्— ‘संविधानलाई हामी सवैले स्वीकार गरेका हौँ । जसले स्वीकार गर्नुभएन वहाँहरु पनि संशोधन गरौ भन्दै हुनुहुन्छ । संविधानलाई स्वीकार्य वनाउने अभियानमा लागौँ अनि मात्र मुलुकको स्थिर र स्थायी समाधान निकाल्न सकिन्छ । संविधानप्रति उपेक्षा भावले मुलुक, जनता कसैको भलो गर्दैन । यसमा सरकार पटक पटक चुकेको छ । गल्ति नदोहोर्याउन सरकारलाई सचेत गर्दछु ।’
पूर्णपाठ हेरौँः—
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
मलाई आज प्रारम्भमा वोल्न दिनु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । पहिलो पटक राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भई आउनु हुने सदस्य द्वयलाई स्वागत अभिवादन गर्दछु ।
१. कोभिडका कारण मृत्यु वरण गर्न पुगेका व्यक्तिहरुमा सर्वप्रथम समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु ।
– कोभिडको विरामी भई निको हुनु भएका र उपचारार्थ रहनु भएका व्य्िरक्तहरुमा पनि मेरो सहानुभूति छ ।
– कोभिडको विरामी हुनु भनेको कस्तो हुुन्छ भन्ने मेरो पनि निजी अनुभव छ ।
– यो महामारीसंग हामी सम्पूर्ण नेपालीको सहयोगवाट जुध्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ ।
२. कोभिडको महामारी विच नै मनसुन सुरु भएको छ ।
– मनसुनको प्रारम्भिक दिनमै व्यापक वर्षा भई वाढी, पहिरो, डुवानवाट भएको धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । वाढी, पहिरो, डुवानमा ज्यान गुमाउने प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र यो विपतमा परेका सवै प्रति पनि सहानुभूति राख्दै भविष्यमा यस्तो विपत्ति दोहोरिन नदिन गर्न सकिने, गर्नु पर्ने कार्य प्रति सचेत रहन सरकार लगायत सवैमा आग्रह पनि गर्दछु ।
३. कोभिडकै कारण लगभग मुलुक भर लकडाउनको स्थिति रहेको छ ।
– विशेषज्ञको भनाइमा यो अझै नियन्त्रणमा आएको छैन ।
– परिक्षण र संक्रमणको प्रतिशत हेर्दा यो निकै उच्च छ (२५%) । त्यसैले जोखिम पनि उच्च छ ।
– विज्ञानले यो प्रमाणित गरिसकेको छ कि खोप नै यसको निदानको उपाय हो ।
– तर, आजसम्म नेपाल सरकारले ४५ लाख भन्दा वढी खोप भित्र्याउन सकेन ।
– उचित ढंगले वितरण गरेमा दुइ पटक खोप लगाइयो भने २० लाख जनताले यो खोप लगाउन सक्ने भए ।
– त्यो भनेको जनसंख्याको ७.५% हुन आउछ ।
– यसो भन्नु भनेको हात्तिको मुखमा जिरा हाले सरह हो ।
– र यो खोप पनि अधिकांश छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले सहयोग स्वरुप उपलव्ध गराएका हुन
– मैले दुःख साथ भन्नु परेको छ – खोप ल्याउने भनेर जति सरकारले प्रचारित ग¥यो खोप आउन सकेन,
– छिमेकीसंग पनि हाम्रो कुटनीति फलदायी हुन सकेन ।
४. सरकारले गरेको प्रयत्न यस निमित्त पनि आलोच्य छ कि – कोभिड नियन्त्रणमा राजनीतिक नेतृत्व पूर्णतः असफल भएको छ ।
– कोभिड कालमै स्वास्थ्य मन्त्री तीन पटक फेरिनु मात्र यसको प्रमाण हैन ।
– उपप्रधानमन्त्रकिो अध्यक्षताको ऋऋःऋ को पुनर्गठन गर्नु परेको छ र प्रधानमन्त्रीले वागडोर आफ्नो हातमा लिनु भएको छ ।
– र, यसको कार्यकारी सेनाको अवकाश प्राप्त जर्नेललाई नियुक्त गर्नु परेको छ ।
५. कोभिडको असर राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक सवै क्षेत्रमा परेको छ ।
– राजनीतिक व्यवस्थापन उचित रुपमा गर्न नसकी वहुमतको सरकार अल्पमतमा पुगेको छ ।
– त्यसको अचुक औषधीको रुपमा प्र.म.ले दुइ पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावमा होम्न चाहनु भएको छ ।
– एकातिर मुलुक लगातार लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्तर्गत वस्न उर्दी गर्ने र अर्कोतिर हुदो खादोको प्रतिनिधि सभाको दुई वर्ष आयुु वाँकि छदै विघटन गर्दै जाने ।
– पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतले एकमतले असंवैधानिक ठहर गर्यो ।
– दोश्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
– छिमेकी मुलुक, इजरायल, वेलायतको उदाहरण अघि सारेर चुनाव गराउन सकिन्छ भन्ने प्र.म.को जिकिर छ ।
– तर यसमा विर्सन नसकिने तथ्य – भारतमा कोभिड विच मध्यावधी निर्वाचन भएको हैन
– इजरायल लगायत विकसित राष्ट्रमा कोभिड माथि नियन्त्रण गर्न उनिहरु समर्थ छन् र निर्वाचन प्रक्रियामा जान कुनै पनि वेला सकिने उनीहरुको वन्दोवस्त छ ।
– त्यसैले प्र.म.ले गरेका यी तुलना असंगत छ्न ।
६. आर्थिक रुपमा मुलुकको स्थिति खुम्चिदो छ । वेरोजगारी वढेको छ ।
– भारतमा काम खोज्न जानेको ताँती वढन थालेको समाचार आइरहेको छ ।
– तेश्रो मुलुकमा काम गर्ने चाहना वोकेका तन्नेरीहरुको उल्लेख्य संख्या छ – तर यो सहज भइ सकेको छैन ।
– नेपालको पर्यटन क्षेत्र तहस नहस भएको छ । अन्य उद्योग पनि अप्ठेरोमा छ्न ।
– कृषीका मासु–माछा, दुग्ध पदार्थ तरकारी लगायतका उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।
– परम्परागत कृषीमा आश्रित जनताले सधै झै पैसा तिरेर मलसम्म किन्न नपाएको स्थिति छ । र मलको अनुदानमा दिदा हुने अपारदर्शी काम कारवाही यसको प्रमुख कारण हो भन्नेमा द्धिविधा छैन ।
– संक्षेपमा भन्ने हो भने अर्थ व्यवस्थापनमा सरकार पुरै चुकेको छ।
७. समाजिक क्षेत्रको झन कुरै गर्न परेन ।
– शिक्षामा राजनीति त्यसै पनि एउटा ठूलो समस्या छदै थियो ।
– हाल विद्यालय देखि विश्वविद्यालय सम्मको अध्ययन–अध्यापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
– हरेक विद्यार्थीका अभिभावक टाउकोमा हात लगाएर वसेका छन् ।
– स्वास्थ्य क्षेत्रमा अक्सिजनको सम्म आपूर्ति नभएर राजधानी लगायत मुलुकका कैयन अस्पतालमा नागरिकहरुले अकाल मृत्यु वरण गर्नु प¥यो ।
– भएका अक्सिजन ल्पान्ट विगारेर राखिएका सरकारी अस्पतालका थुप्रै समाचार पढियो । तर यसको जवाफदेहिता कसैले वोक्नु परेन ।
८. संस्कृति चाड पर्व त झण्डै विर्सन थालिसकियो ।
– काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका जात्राहरुको त जात्रै भयो ।
– मधेश लगायतमा होली पर्वको रौनक देखिएन । छठ पर्व पनि उल्लासयुक्त भएन ।
– दशै तिहारमा आशिष थाप्न र दिन कठिनाइ पर्यो ।
– विभिन्न जात जातीले विभिन्न संक्रान्ती, पूर्णिमा लगायत मनाउने परम्परा विथोलियो ।
९. यस्तो परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा दोश्रो पटक विघटन भएको छ ।
– सरकार चुनाव गराउने हठ गर्दैछ । चुनावमा जान प्रतिपक्षका हैसियतमा हामीले हौसिनु पर्ने हो ।
– तर परिस्थिति चुनाव अनुकुल छैन । चुनावको घोषणा भइसकेको छ । तर जनता माझ जान सरकारकै उर्दी वाधक छ । के सरकारको विषेधाज्ञा–लकडाउन तोडेर निर्वाचन जान भनिएको हो ?
१०. अर्को कुरा, कोभिड कहिले सकिने हो ? सरकारको यसमा प्रक्षेपण के छ ?
– विशेषज्ञहरु कोभिडको तेश्रो दौर कार्तिक–मंसिर ताका आउने भन्दैछन् ।
– सरकारको यसमा भनाइ के छ ?
– आम नेपाली जनताले राणाकालीन वडाहाकिमको शासन वेहोर्नु परेको छ ।
– सि.डि.ओ. मार्फत सरकार चलाइदैछ । यो कहिलेसम्म जाने हो ?
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
११. जतिवेला सरकारले राष्ट्रिय नीति–संकल्प संघीय संसदवाट पारित गराएर आज मैले माथि भनेका अवस्थासंग जुध्ने वल प्राप्त गर्नु पथ्र्यो–ठिक त्यसको उल्टो भएको छ ।
– प्र.म.ले जनताको संस्था संघीय संसद माथि विश्वास गर्नु भएन । परिणाम आज पाँच सदस्यीय काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री भएर खुम्चिनु परेको छ ।
– प्र.म.ले आफ्नै पार्टी जोगाउन सक्नु भएन । एकिकृत पार्टी विभाजन गर्न पुग्नु भयो । पुरानै पार्टी पनि एक ठाँउमा राख्न सक्नु भएको छैन । आफ्ना सहयोगी–सहकर्मी सम्म समेटन नसक्नेले हामी प्रतिपक्ष लगायत सवैलाई समेटेर राष्ट्रिय संकल्प पुरा गर्नु होला भन्ने भरोसा र विश्वास कम्तिमा मैले गर्न सकिन ।
१२. संविधान निर्माण गर्दा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेसितालाई अंगाल्ने भनेर मूल नीति वनाइयो । आज म प्रश्न गर्न चाहन्छु – सरकार अझै भनौ प्र.म.को काम कारवाही र निर्णयका कारण गणतन्त्रको प्रतिक सम्माननीय राष्ट्रपतिको गरिमा आम नेपाली नागरिक विच वढेको छ कि घटेको छ ?
– सम्माननिय राष्ट्रपतिको प्रतिरक्षा प्र.म.ले मात्र गरेर पुग्ने हो ? गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने सवैले राष्ट्रपतिको संस्थाको रक्षा कवच हुनु परेन ? आज स्थिति के छ – सम्वन्धित सवैले मनमनै गुनुन् ।
१३. लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, विधिको शासनको ज्यादै महत्व छ । आजको सरकार को प्रति जवाफ देही छ ? सरकारले लिएका लिने गरेका काम कारवाहीमा पारदर्शिता कति छ ? विधिको शासनको अपेक्षा आम नागरिकले गर्न पाउने, नपाउने के हो ?
१४. म यहानेर आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्न केही उदाहरण राख्ने अनुमति माग्दछु –
क. संविधान निर्माण गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्न विभिन्न संवैधानिक प्रावधान राखियो । तर, आफूलाई असजिलो परेको ठानेर प्र.म.ले आफुखुशी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हैन र ? आधिकारिक रुपमा नै त्यो कार्य असंवैधानिक भएको घोषणा भएन ? प्रतिनिधि सभाले प्र.म.लाई जवाफदेही वनाउन चाहेकोले नै विघटनमा पटक पटक पर्नु परेको स्पष्ट नै छ ।
ख प्र.म.को तीन वर्षे कार्यकालमा आर्थिक क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्दान्तलाई तिलाञ्जली दिइएको छ ? आफू निकट व्यवयायीको हित रक्षा, त्यो पनि नीतिगत रुपमा गर्ने गरिएको कुरालाई स्मरण गर्न सकिन्छ । पछिल्लो उदाहरणमा ढुंगा–गिट्टी प्रकरण, रसुवाको आरक्षण क्षेत्र भित्र जलविद्युत उत्पादन अनुमतिलाई लिन सकिन्छ । अव त विमा व्यवसाय वा कम्पनीहरु खोल्दा पनि प्रतिस्पर्धालाई त्यागेर अपारदर्शी ढंगले आर्थिक चलखेल गरिएका समाचार छयापछयाप्ति प्रकाशन÷प्रसारण भइरहेकाछन् ।
ग. विधिको शासनको उपेक्षाको अुनपम उदाहरण अध्यादेश राज हो । अध्यादेशको कुरा गरिरहदा संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेशको प्रावधान हेर्दा सवैलाई कुरी कुरी लाग्नु पर्ने हैन । संघीय संसद चलिरहदा विधेयक प्रस्तुत नगर्ने र सकिएको भोलिपल्ट नै अध्यादेश ल्याउने जस्ता अभ्यास भएका छन् ।
१५. संविधानले मुलुकलाई संघीयतामा जाने तय गर्नु अघि पर्याप्त विचार विमर्श भएकै हो । राजनीतिक तहमा टुंगो लागेर नै यसलाई हामीले स्वीकार गर्यौ । संविधानले पर्याप्त अधिकार प्रदेशलाई दिएन भन्ने गुनासो थियो र अद्यापि छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गरौ भन्ने माँग पनि छ । तर, जति अधिकार वर्तमान संविधानले दिएको छ – त्यसमा पनि कञ्जुस्याइ गर्दै जाने हो भने संघीयताको अर्थ रहला ?
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
१६. यो सदनको निमार्ण नै प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतद्वारा निर्वाचित भई गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस मानेमा संघीयताको रक्षा गर्नु यो सदन (राष्ट्रिय सभा) को विशेष जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । धेरै काठमाण्डौमा वस्ने व्यक्तिलाई लागेको छ – संघीयता चल्दैन । त्यो दृष्टिकोण संघीय संसदमा विधेयकहरु पेश गरिदा मैले पटक पटक अनुभूत गरेको छु । तर, म आज यो रोष्ट्रमवाट के निवेदन गर्न गइरहेको छु भने – संघीयता गएको दिन यो संविधान पनि रहदैन । हामीले चाहेको यही हो ?
१७. धेरैलाई संघीयताको कुरा गर्दा २ नं. प्रदेशलाई इंगित गरेर गरिन्छ । के आज सुदुर पश्चिम वा कर्णाली प्रदेश वा गण्डकी प्रदेश वा १ नं. प्रदेश संघीयतालाई अनावश्यक ठान्दछ ? मेरो समझमा ती प्रदेशका वासिन्दा पनि त्यतिकै संघीयता पक्षधर छन् जति २ नं. प्रदेशका वासिन्दा । जनताले उपभोग गरिसकेका अधिकारको कटौति गर्ने शोच नै विस्मयकारी छ ।
१८. तर प्र.म. संघीयतालाई जहिले पनि कमजोर पार्ने कुरा गर्नु हुन्छ । यसै सदनमा वहाँले वोलेको कुरा स्मरण गर्ने हो भने प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह संघीय सरकारका प्रशासकीय इकाइ मात्र हुन् भन्ने वहाँको भनाइ छ, बुझाइ छ । संविधान एकातिर, प्र.म. सघीयताको मामलामा अर्कातिर भएपछि मुलुक अघि वढ्छ ?
१९. अव म संक्षेपमा समानुपातिक समावेसिता वारे संवैधानिक अपेक्षा र सरकारको काम कारवाही र निर्णय वारे केही भनाइ राख्दछु । मेरो पहिलो प्रश्न हो – यो विविधता भएको मुलुकमा समानुपातिक समावेसिता आवश्यक छ कि छैन ? छ भनेरै त संविधानमा यसको व्यवस्था गरिएको होला । केही क्षेत्रमा यसमा आशातित सफलता मिलेको पनि छ । उदाहरणका लागि हाम्रो संघीय संसद, प्रदेश संसद तथा स्थानीय तहमा भएका प्रतिनिधित्वलाई लिन सकिन्छ । संघीय र प्रादेशिक संसदमा ३३% महिलाको उपस्थिति, स्थानीय तहमा ४०% को उपस्थिति सानो उपलव्धी हैन । त्यसैगरी दलित लगायत सीमान्तकृत वर्गको पनि राम्रो आरक्षित व्यवस्था छ ।
२०. राजनीतिक तहमा स्वीकार गरिएको यो समानुपातिक समावेसितालाई क्रमशः सरकारी, गैरसरकारी सेवाहरुमा अनुवाद गर्दै लैजानु पर्ने हैन ? यसमा विगतको भन्दा के कति फरक आएको छ ? परीक्षण गर्नु पर्यो भन्ने मेरो भनाई हो ।
२१. म यो भन्दिन – राजनीतिक तहमा झै एक झटकामा निजामती, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक, व्यवसायिक क्षेत्रमा यो सवै काम गर्न सकिन्छ । तर, राष्ट्रिय मूलनीति त यो अनुरुप अगाडि वढनु पर्यो नि भन्ने मेरो आग्रह हो र सदैव रहन्छ ।
२२. विगत तीन वर्षमा भएको प्रगतिवाट म खुशी छैन – मैले भन्न खोजेको कुरा यो हो । किनभने सवै क्षेत्रमा “आरक्षण” देखाउनका लागि मात्र राखिएको भान पर्न थालेको छ । यो क्षेत्रमा अंकगणितीय उन्नति हैन कि जोमेट्रिक हिसावले प्रगति हुन जरुरी छ ।
२३. यसको लागि पहिलो पाइलो प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सक्रिय तुल्याउन आवश्यक छ – जसमा अपेक्षित प्रगति प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
२४. म अन्तमा यति मात्र भन्न चाहन्छु् – संविधानलाई हामी सवैले स्वीकार गरेका हौ । जसले स्वीकार गर्नु भएन वहाँहरु पनि संशोधन गरौ भन्दै हुनुहुन्छ । संविधानलाई स्वीकार्य वनाउने अभियानमा लागौ अनि मात्र मुलुकको स्थिर र स्थायी समाधान निकाल्न सकिन्छ । संविधान प्रति उपेक्षा भावले मुलुक, जनता कसैको भलो गर्दैन । यसमा सरकार पटक पटक चुकेको छ । गल्ति नदोहोर्याउन सरकारलाई सचेत गर्दछु ।
मकालु खबर
