संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा
मकालु खबर
काठमाडौं । संसद् विघटन र नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका विषयमा परेका रिटहरुमाथिको बुधबारको सुनुवाइ सकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । बहस विहीबार पनि हुनेछ । बुधबारको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गोविन्द बन्दी, महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की र शम्भू थापा तथा अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बहस गरे ।
उनीहरुले संसद्का बहुसंख्यक सदस्यले समर्थन गर्छु भनेपछि बहुमत पुग्ने नपुग्ने फैसला संसद्ले गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति स्वयम्ले बहुमत नपुगेको भन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई सदर गरेको उनीहरुको जिकिर थियो ।
संसद् विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ गरिरहेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते संसद् विघटन गरेपछि संसद् पुनस्स्थापना, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने लगायत माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका सांसद्ले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
मकालु खबर
