कस्तो बनाए ओलीले नयाँ सरकार ?
मकालु खबर
काठमाडौं । संसद् विघटन गरेर ‘कामचलाउ’ बनेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने दाबी गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो ।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण सात दिनभित्र लिखित रुपमा पेश गर्नू भनेको भोलिपल्ट बिहीबार ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार जायज कि नाजायज भन्नेबारे त सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन नै छ । योमात्र होइन‚ संसद विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्नेबारेमा पनि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ ।
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्बाट बहुसंख्यक मन्त्रीलाई अप्रत्यासित रुपमा हटाएका प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा आशालाग्दा अनुहारलाई भने खासै समेटेका छैनन् । यद्यपि, धेरैजसो ‘नयाँ अनुहार’को कामको परीक्षण हुन भने बाँकी नै छ ।
यसैपनि न्यून सहभागिता हुने मन्त्रीपरिषद्मा यसपटक पनि दलितको सहभागिता अन्त्यन्तै न्यून छ । २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा एकजना राज्यमन्त्रीमात्र दलित समुदायबाट परेकी छन्- आशाकुमारी विक ।
यसअघिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही ‘अचम्मका’ निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक पनि केही त्यस्तै निर्णय गरेका छन् । भलै, प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई हटाएर रघुवीर महासेठलाई परराष्ट्र मन्त्रालय जिम्मा लगाउँदै उपप्रधानमन्त्रीसमेत बनाइएपछि बाँकी मन्त्री उनीभन्दा ‘जुनियर’हरु नै हुनेमा भने शंका थिएन ।
तराईको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य, महिला र दलितको समावेशिता कमजोर
नयाँ मन्त्री परिषद्मा ५ जना महिला मन्त्री बनेका छन्‚ जुन मन्त्रिपरिषद्को जम्मा २० प्रतिशत हो । नैनकला थापा, चन्दा चौधरी र ज्वालाकुमारी साह क्रमशः सञ्चार तथा सूचना‚ प्रविधि मन्त्री, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री बनेका छन् । रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विक क्रमशः महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले एक हप्तामा दुई पटक विस्तार गरेको मन्त्रीपरिषद्मा तराईको र त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर २ को प्रतिनिधित्व हावी छ । आफूअनुकूल सत्ता सन्तुलन मिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले महन्थ ठाकुरपक्षीय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई सरकारमा सामेल गराएसँगै मन्त्रीपरिषद्मा ११ जना मन्त्री दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार जसपाका राजकिशोर यादवलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
११ मन्त्री पाएको जसपामा जम्मा दुईजना महिलाले मौका पाएका छन्‚ त्यो पनि राज्यमन्त्रीमा ।
यसैपनि न्यून सहभागिता हुने मन्त्रीपरिषद्मा यसपटक पनि दलितको सहभागिता अन्त्यन्तै न्यून छ । २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा एकजना राज्यमन्त्रीमात्र दलित समुदायबाट परेकी छन्- आशाकुमारी विक ।
मन्त्रीपरिषद्मा आदिवासी जनजाति समुदायबाट ५ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरी ६ जना छन् ।
शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङ्ग, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, सञ्चारमन्त्री नैनकला थापा, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङ मन्त्री भएका छन् ।
त्यसैकारण एमालेभित्र पनि धेरै योगदान गरेका, चुनावमा पार्टीको शाख जोगाएका धेरै जनाले मौका नपाउँदा खासै नाम नसुनिएकाहरू मन्त्री बनिरहेका छन् । यसप्रतिको गुनासो भने सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिन थालेको छ ।
प्रादेशिक सहभागिताका हिसाबले सम्भवतः इतिहासमै पहिलोपटक प्रदेश नम्बर २ ले बहुमत मन्त्री पाएको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा १४ जना प्रदेश नं २ कै मात्र मन्त्री छन् । यो ५६ प्रतिशत हो ।
चयनमा आफ्नै हात‚ जगन्नाथ
मन्त्री चयन प्रधानमन्त्री ओलीकै तजविजमा गरिएको छ । किनभने एमालेको कुनै बैठकले मन्त्री बन्नेहरुको नाम तय गरेको जानकारीमा छैन । खास के आधारमा मन्त्री हुनेको नाम तय गरिएको हो भन्नेबारे कसैले बताएका छैनन् । उनी निकट एमालेका एक नेताका अनुसार जसपा र पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुसँग मन्त्री बन्नेको नाम मागिएको थियो । एमालेभित्रका नाम भने ओलीले नै चयन गरेका हुन् ।
त्यसो त मन्त्रीको कार्यक्षमता मूल्यांकनका लागि फारम भराएर अंक दिने अभ्यास पनि गरेका ओली त्यहि कार्यक्षमतामा कमजोर भनेर फालिएका व्यक्तिलाई अझ बढुवा गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराउन समेत पछि परेका छैनन् ।
त्यसैकारण एमालेभित्र पनि धेरै योगदान गरेका, चुनावमा पार्टीको शाख जोगाएका धेरै जनाले मौका नपाउँदा खासै नाम नसुनिएकाहरू मन्त्री बनिरहेका छन् । यसप्रतिको गुनासो भने सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिन थालेको छ ।
दम्पत्तिको आलोपालो
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा श्रीमान-श्रीमतिलाई नै आलोपालो मन्त्री बनाउने क्रम यसपटकको विस्तारमा पनि कायमै राखेका छन् । अघिल्लो पटक जुलीकुमारी महतोलाई हटाएर उनका श्रीमान् रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री बनाएका उनले यसपटक रामबहादुर थापा बादलकी श्रीमति नैनकला थापालाई मन्त्री बनाएका छन् ।
अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा भने सफल मन्त्री मानिन्छन् । गृह मन्त्रालय पाएका खरो र तार्किक स्वभावका खगराजले कसरी हाँक्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
थापा पूर्वमाओवादी नेता पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी पत्नी हुन् । बादललगायत माओवादीबाट एमाले बनेका नेताहरुलाई सर्वोच्च अदालतले मन्त्री बनाउन नहुने फैसला गरेपछि पद गुमाएका बादलले श्रीमतीलाई मन्त्री बनाएका हुन् । राष्ट्रिय महिला आयोगमा एक कार्यकाल अध्यक्ष बनेकी उनी माओवादी विद्रोहका बेला भूमिगत भएकी थिइन् । तर त्यसपछिका चुनावमा उनी सांसद बनिनन् ।
बाँस्कोटा र बस्नेतलाई पाखा लाएर अधिकारीलाई गृह
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि बाँकी रहेका मध्ये गृह मन्त्रालय धेरैको चासो भएको मन्त्रालय थियो । ओलीले आफ्ना अति विश्वासपात्रलाई लैजाने लख काटेर धेरेजसोले कसलाई गृहमन्त्री बनाउलान् भन्ने कुरालाई चासोका साथ हेरेका थिए ।
दौडमा भक्तपुरका महेश बस्नेत र काभ्रेका गोकुल बाँस्कोटालाई पछि पार्दै कास्कीका खगराज अधिकारीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाएका हुन् । यसैपनि महत्वपूर्ण मानिने गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेअनुसार मध्यावधि चुनाव भयो भने झनै महत्वपूर्ण हुनेछ । तर यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा भने सफल मन्त्री मानिन्छन् । गृह मन्त्रालय पाएका खरो र तार्किक स्वभावका खगराजले कसरी हाँक्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
नयाँलाई मौका
प्रधानमन्त्री ओलीले खासगरी एमालेभित्रबाट धेरैजसो नयाँ नेतालाई मन्त्रीको मौका दिएका छन् ।
बिहीबार थप गरिएका ८ मध्ये एमालेका ७ जना मन्त्री छन् । उनीहरुमध्ये गृहमन्त्री खगराज अधिकारीबाहेक सबै नयाँ मन्त्री हुन् । मन्त्रीहरू नयाँ त छन्‚ तर संघीय सरकारको मन्त्री बन्नका लागि आवश्यक दक्षता छ कि छैन भन्ने चाहिँ उनीहरुको कामबाटै परख हुनेछ ।
मकालु खबर
