वीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति लिलाम बढाबढमा !

चैत्र २२, काठमाडौं । कोरोना कहर र कोरोना नियन्त्रणमा भइरहेका ‘लखनउ  लूट’का घटनाहरुले हिजोआज देश तातेको छ । उप–प्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आइटी सल्लाहकार असगर अली, प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायतले संकटमा रहेको देशलाई ‘चम्बलको घाँटी’मा परिणत गर्ने धृष्टता गरेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ । 

तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा काण्ड, यती होल्डिङ काण्डदेखि वर्तमान रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल काण्डसम्म आइपुग्दा देशमा माफियाको चलखेल हेर्ने हो भने उक्त आरोप क्रमशः प्रमाणित हुँदै गएको पनि छ । ओली सरकार भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फसेको हैन कि भ्रष्टाचारीकै संरक्षक भएको प्रष्टिँदै गएको छ ।   

अहिले काठमाडौं एउटा हल्लाले तातेको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालय नै देशभरका आर्थिक क्रियाकलापबाट नैतिक अनैतिक रूपमा आय आर्जनको निमित्त संगठित भएर लागेको छ । यसको निमित्त प्रदेश नं. १ केन्द्रीत अरबौंका आयोजना हेर्न हेम थापा, प्रदेश ३ र ४ केन्द्रीत क्रियाकलापहरु हेर्न राजेश बज्राचार्य, अन्य प्रदेश तथा अन्तराष्ट्रिय आर्थिक क्रियाकलाप हेर्न बिष्णु रिमाल र शंकर पोखरेलको अघोषित समूह छ । यी तीन बाटै समूहको संयोजक उप–प्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल छन् । यिनै संगठित समूहहरुले देशभरका विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरुबाट उठन्ती धन्दा चलाउँछन् । कोरोनासँग सम्बन्धित घटनाहरुले यो हल्लामा दम छैन भनेर भन्ने आधारहरु क्रमशः समाप्त हुँदै गएको देखिन्छ । 

यसै परिवेशको चपेटामा देशको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य संस्था वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान नराम्ररी फसेको छ । नेपाल र भारत सरकारले अरबौं लगानी गरेर स्थापना गरेको प्रतिष्ठान आन्तरिक अनियमितता र लुछाचुँडीले आज धरासायी र क्षतविक्षत भएके छ । राजनैतिक दलहरुको कृडास्थलमा परिणत भएको छ । 

वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सपथ लिएको दिन वीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति पद रिक्त थियो । ढकाल भन्दा पहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव बहाल रहँदै उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारलाई ८ लाख घुससहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  रंगेहात गिरफ्तार गरेपछि उनी निलम्बनमा परे । डा. रौनियार निलम्बनमा परे पश्चात तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री यादवले बहालवाला शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु प्रसाद खनाललाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिँदै पहिलो किस्तामा बिजुली र पानीको महसुल तिर्ने तथा शिक्षक कर्मचारीको वेतन वितरण गर्ने मात्र अधिकार दिए ।  

तत्काल उपकुलपति नियुक्त गर्ने मन्त्री यादवको योजना थियो तर, त्यसलाई प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले तुहाइदिए । मन्त्री यादव आजित भएर निमित्तको अधिकार पाएका खनाललाई नै प्रयोग गरेर प्रतिष्ठानमा रिक्त रहेको रजिष्ट्रार आफ्ना अनुकुललाई नियुक्ति गर्ने योजनामा झरे  । उनले शिक्षाध्यक्ष डा.खनाललाई कार्यवाहकको अधिकार दिन प्रतिष्ठानका कूलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गर्दै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बहालवाला शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. विश्वनाथ यादवलाई रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न दवाब दिन थाले । 

 डा. खनालले कार्यवाहकको अधिकार त लिए तर रजिष्ट्रार नियुक्तिमा मन्त्री यादवको नाकमा धागो घुसाई दिए । यसको निमित्त डा. खनाललाई ढाडस दिने काम प्रधानमन्त्री सचिवालयले नै गरेको स्वयम् डा. खनालले बताउँदै हिँडेका छन् । बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल नियुक्त हुनु अगाडी देखिनै शिक्षाध्यक्ष खनालले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको अधिकार एक्लै प्रयोग गर्दै दशौं करोडका खरिद निर्णयहरु गर्दै आइरहेका छन् र सुशासनको दुहाई दिएर नथाक्ने मन्त्री ढकाल तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले रमिता हेरेर बसिरहेको छ ।   

मन्त्री ढकालले पद बहाली गरे पश्चात २ महीनासम्म वीपी प्रतिष्ठान प्रति उदासिनता देखाए । तथापी प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र नेकपाका नेताहरु विभिन्न समूहमा विभाजित भएर आफ्नो अनुकुल उपकुलपति नियुक्ति गराउने कसरतमा लागिरहे । अध्यक्ष प्रचण्ड तथा पूर्व माओवादी खेमाले शिक्षाध्यक्ष डा. खनाललाई बोक्यो, मन्त्री ढकालले बिराट मेडिकल कलेजका डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई बोके र प्र.म.को सचिवालयले दुइ खेमामा विभाजित भएको जस्तो देखिएर प्रा.डा. संञ्जिव कुमार शर्मा र झापाका डा. गेहनाथ बराललाई बोकेको जस्तो देखायो ।  

पूर्वमाओवादी खेमाको डा. खनालको समूहमा बिराटनगरका पूर्व एमाले नेता गुरु बराल मिसिएर थप बल पुर्याए । यस्तै उपकुलपति नियुक्तिलाई खेलकुद प्रतियोगिताको जस्तो प्रतिष्पर्धा सिर्जना गरेर प्र.म. ओलीले ऐन वमोजिम मन्त्री ढकालको अध्यक्षतामा उपकुलपति ‘सर्च समिति’ गठन गरे । उक्त समितिले शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु  खनाल,  डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र डा. संजिव शर्माको नाम प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गर्यो भन्ने बजार हल्ला चल्यो र त्यहि हल्लाको आधारमा सञ्चार माध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरे । तर, उपकूलपतिको नाम सिफारिसमा कोको परे भन्ने सम्बन्धमा न स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख खोल्यो नत प्र.म. को सचिवालयले नै यसको आधिकारिकता पुष्टी गर्ने चेष्टा गर्यो । अहिले महिनौंदेखि वीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।   

किन फस्यो होला वीपी प्रतिष्ठान ! 

नेपाल भरका कुनैपनि विश्वविद्यालयको नियुक्ति नरोकिनु तर, वीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति मात्र रोकिनुलाई विश्लेषण गर्दा भने रोचक तथ्यहरु बाहिर आउँछन । प्रतिष्ठानका निलम्बित उपकुलपति डा. रौनियारले नियुक्ति लिँदा करिब १४ करोड खर्च गरेको अपुष्ट हल्लाहरु बजारमा चलेका छन् । प्रतिष्ठानका पुर्व पदाधिकारीहरु समेत अकुत कमाई र भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारको मुद्दा बोकेर बसेका छन् । यसै परिवेशमा प्रतिष्ठानमा करिब ६ अरबका आयोजनाहरु कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् भने अब नियुक्त हुने उपकुलपतिले थप ४–५ अरबको पूँजीगत खर्च गर्ने अवसर छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय यो तथ्य प्रति सजग छ । र, नियुक्ति यसै सेरोफेरोमा अड्किएको बालुवाटार स्रोतको दावि छ । 

मन्त्री ढकाल डा. गिरीले चुनावमा आफुलाई लगाएको गुण तिर्ने सुरमा छन्, अध्यक्ष प्रचण्ड डा. खनालसँग भइसकेको डील कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् । यो सँगै प्र.म. सचिवालय एकमुष्ट उठन्तीको सुरमा छ । सचिवालयका तीन वटै उठन्ती समूहहरुले सम्भावित व्यक्तिहरुसँग समानान्तर रूपमा बार्गेनिङ्ग गरिरहेको र ठोस सहमति नभएर नै नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको श्रोत बताउँछ ।  अन्यथा, सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा सबै पदमा नियुक्ति हुने तर, वीपी प्रतिष्ठानमा मात्र नियुक्ति नहुनु पर्ने कुनै विशिष्ट कारण तीन करोड नागरिकले देखेको बुझेको जस्तो लाग्दैन । 

के छ वीपी प्रतिष्ठानको हालत ?  

सरकारले प्रतिष्ठान ऐन र नियमावलीको मर्मलाई सत्यानाश गरेर शिक्षाध्यक्ष डा. खनाललाई महिनौंदेखि एक्लै उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको कार्य गराइरहेको छ । ऐनको भावना विपरित लामो समयदेखि निमित्तको अख्तियारीले एकातिर ओली सरकारको सुशाशनको नारालाई धोती लगाएको छ भने अर्कोतिर प्रतिष्ठान भित्र भैरहेका आर्थिक निर्णयहरु प्रति गंम्भिर सवाल उठिरहेका छन् । यतिबेला प्रतिष्ठानमा अनगिन्ती टुक्रे खरिद काण्ड मच्चिरहेका छन् । भने, वर्षौं देखि तलव भत्ता बृद्दी नहुँदा शिक्षक कर्मचारीमा नैराश्यताले शगरमाथा छोएको छ ।   

यसका अलावा महत्वपूर्ण कुरा अरबौंका आयोजना अलपत्र परेर प्रतिष्ठानको विकास बर्षौं पछाडी धकेलिएको छ । अस्पतालबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक अनुसन्धानात्मक सेवाहरुको वेहाल छ । चीनबाट औषधी खरिद काण्डमा जस्तै आफु भन्दा माथीको लिलाम बढाबढ तोड्न नसकी विवस मन्त्री ढकालले ‘नीरोको बाँसुरी’को अवस्थामा प्रतिष्ठानलाई आफ्नो अयोग्यताको शिकार बनाउँदैछन् ।   

प्रतिपक्ष मौन   

प्रतिपक्ष कांग्रेसले जसको नाम बेचेर प्राण धानेको छ, उनैको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानको यो दुर्गति सम्बन्धमा एक शब्द नबोलेको प्रति आम जनता अचम्मित छन् । तर, कांग्रेस विवस छ यतिबेला । उसलाई स्वर्गिय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नामको चिन्ताभन्दापनि पार्टीभित्रको किचलो भारी भएको छ । आफ्नै कोटामा नियुक्तिको मौका रहँदा इतिहासमा नसुनिएको लिलाम बढाबढको रकम बढेर १४ करोडसम्म पुर्याउनुमा कांग्रेस नै मुख्य जिम्मेवार छ । सरकारको विरोध गरम १४ करोडको मुद्दा उठ्ने, नगरम प्रतिष्ठान सत्यानास हुने ! यही परिस्थितिको चपेटामा परेको कांग्रेस वीपी प्रतिष्ठान प्रति मुकदर्शक बनेर बसेको प्रष्ट देखिन्छ ।