यस्तो छ कृषिमन्त्री भुसालको चार महिने प्रगति विवरण ! (सूचीसहित)

चैत्र ५, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले मन्त्रालय सम्हालेको चार महिनापछि आफुले गरेका कामकाबारेमा जानकारी गराएका छन् । उनले बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफुले अहिलेसम्म गरेका महत्वपूर्ण काम र भावी योजनाका बारेमा जानकारी गराएका हुन् ।   

कृषिमन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कृषि सम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक रहेकोले ‘कृषि ऐन’ निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरी अघि बढाइएको सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन् ।   

त्यस्तै गरिमा धानको वीउबाट हुन गएको क्षतिबारे बीउ आयातकर्तालाई नगद जरिवाना र अनुमति प्रमाणपत्र निलम्बनको कारवाही गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले आयातकर्ता कम्पनीको अनुमति प्रमाणपत्र खारेजीको कारवाही कानूनी प्रक्रियामा रहेको र पीडित किसानहरुलाई नगद राहत दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।   

यस्ता छन् कृषिमन्त्री मन्त्री भुसालले चारमहिनामा गरेका कामका सूची :   

-कर्मचारी आचारसंहिता र सुचना प्रणाली मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारी आचारसंहिता र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाई लागूू गरिएको छ । 

-कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न कृषिसँग अन्तरसम्बन्धित उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयहरुसँग नीति र कार्यक्रमहरुमा आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न  ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वय संयन्त्र’ निर्माण गरिएको छ । 

-संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीच कृषिका नीति, योजना, प्राथमिकता र कार्यक्रमहरुमा समन्वय र सहकार्य गर्न संघीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका मन्त्रीहरु रहेको मन्त्रीस्तरको ‘समन्वय संयन्त्र’ र संघीय सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका सचिवहरु रहेको सचिवस्तरको ‘समन्वय संयन्त्र’ निर्माण गरिएको छ । 

-गत मार्ग २२ गते र फाल्गुण २५ र २६ गते मा उक्त समन्वय संयन्त्रको बैठक बसी दुवै तहका सरकारले आपसी समन्वय र सहकार्यमा कृषिका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा संयुक्त कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्ने समझदारी गरिएको छ ।   

-रासायनिक मलको उपलब्धता र वितरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिएको छ । काबु बाहिरको विषम परिस्थिति बाहेक यस वर्षका लागि पर्याप्त रासायनिक मलको उपलब्धता हुने व्यवस्था गरिएको छ । मल वितरणमा हुने चुहावट र ढिलासुस्तीलाई रोक्न फर्टिलाइजर ट्र्याकिङ सिस्टम का लागि सफ्टवेयर प्रणाालीमा लैजान लागिएको र बितरण प्रणाली चुस्त बनाउन नया निर्देशिका तयार गरिएको छ । 

-लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान, दुग्ध विकास बोर्ड, चिया तथा कफी विकास बोर्ड र कपास विकास समितिमा खुला प्रतिष्पर्धा मार्फत् पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति गरिएको छ । 

-दुई वर्षदेखि रिक्त रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पूर्णता दिइएको छ ।   

-हामीले लेख्दै र बोल्दै आएको प्राङ्गारिक तथा जैविक कृषि प्रवर्धनका लागि यस मन्त्रालयमा आवश्यक संरचना ‘पर्यावरणीय कृषि प्रवद्र्धन एकाई’ स्थापना गरी काम आरम्भ गरिएको छ । गत बर्ष गठीत कार्यदलले दिएको प्रतिबेदनको कार्ययोजना तयार गरिएको छ । 

-नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा ‘वर्णशंकर जात बिकास ईकाई’ स्थापना गरी देशभित्र नै बालीनालीका वर्णशंकर जात विकासको कार्य अगाडि बढाइएको छ ।   

-उखु उत्पादक किसानलाई यस मन्त्रालयबाट दिईँदै आएको अनुदान रकम किसानकै बैंक खातामा उपलब्ध गराइने कार्यबिधीको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिएको छ । यसबाट विचौलिया र अनावश्यक पक्षको चलखेल अन्त्य भएको छ ।   

-गरिमा धानको नाममा आएको बीउबाट हुन गएको क्षतिबारे बीउ आयातकर्तालाई नगद जरिवाना र अनुमति प्रमाणपत्र निलम्बनको कारवाही गरिएको, आयातकर्ता कम्पनीको अनुमति प्रमाणपत्र खारेजीको कारवाही कानूनी प्रक्रियामा रहेको र पीडित किसानहरुलाई नगद राहत दिने निर्णय गरिएको छ ।   

-तीन दशक भन्दा लामो समयसम्म अद्याबधिक नभएको ‘कृषि तथ्याङ्क प्रणाली’लाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित तथ्याङ्क प्रणाली विकासको कार्य अगाडि बढाइएको छ । आगामी वर्षदेखि हामीसँग सूचना प्रविधिमा आधारित कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणाली हुनेछ । 

-कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कृषि सम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक रहेकोले ‘कृषि ऐन’ निर्माणको कार्य यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढाइएको छ । 

-प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको प्रभावकारिता र अबको कार्यादेश बारे गम्भीर गृहकार्य भइरहेको छ । 

यस परियोजनाबाट शीतभण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गरी पेश्कीसमेत लिएर निर्धारित समयामा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम नगरेका ६ वटा कम्पनीहरूसँगको सम्झौता रद्द गरी उनीहरूको बैंक धरौटीबाट पेश्कीबापतको रकम असुलउपर गरिएको छ ।   

-धेरै परिमाणमा आयात हुने कृषि उपजहरू धान, मकै, आलु, स्याउ, माछा, दूध र मासु लगायतका मुख्य बालीवस्तुहरुको उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रममा केन्द्रित हुन तीनै तहका सरकारबीच वातावरण बनाइएको छ । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य सहितको योजना तयार गरिएको छ । निर्यातको सम्भावना बोकेका बालीवस्तुहरू खासगरी अलैंची, चिया, कफी र अदुवाको प्रवद्र्धनका लागि ठोस योजना बनाइएको छ । 

-उन्नत नश्लका पशुपन्छी, बीउविजन, बेर्ना र बिरुवामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सबै सरकारी फार्म केन्द्र र कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्र र साधनश्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण भएको छ । 

-राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ परिवर्तित सन्दर्भअनुसार परिमार्जन गर्नका लागि प्रकृया आरभ्म भएको छ । 

-संघीय प्रशासनिक संरचनाहरूमा व्यवस्थापन सर्भे गरी चुस्त र प्रभावकारी संगठन संरचना बनाउने कार्य अगाडि बढाइएको छ । 

-कृषि अर्थतन्त्रसंग सम्बन्धित नीतिहरुमा छलफल र अन्तक्र्रिया गर्न मन्त्रालयमा नियमितरुपमा ‘नीति संवाद’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।   

-पशु कल्याण ऐन तयारीका लागि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृतीका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको छ । एक स्वास्थ्य रणनीति स्वीकृत भै कार्यान्वयनमा आएको छ । 

-खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता नियामावली र बिषादी ब्यवस्थापन नियमावली को अन्तिम मस्यौदा तयारी हुने क्रममा छ ।