अनुदान फिर्ता गर्दै पर्वतका लाभग्राही

पर्वत, ११ चैत । पर्वतमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएका सात जनाले अनुदान रकम फिर्ता गरेका छन् । पूर्ण क्षतिको विवरणमा परेर घर निर्माणका लागि भन्दै पहिलो किस्ता लगेर घर नबनाएकाले उक्त रकम फिर्ता गरेका हुन् । भूकम्प पुनःनिर्माण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार फिर्ता गर्नेमा कुश्मा नगरपालिकाबाट छ जना र फलेवास नगरपालिकाका एक जनाले रकम फिर्ता गरेका हुन् । 

पहिलो किस्ता लगेर पनि घर निर्माण नगरेकालाई गत भदौदेखि कार्यालयले रकम फिर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । कम क्षतिको सूचीमा परेको पर्वतमा निजी आवास पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने लाभग्राहीको सूचीअनुसार उपलब्धि निकै न्यून भएको पाइएको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा गरी पूर्ण क्षति भएका लाभग्राहीको सङ्ख्या पाँच हजार २६९ रहेको छ । 

null

अहिलेसम्म घर निर्माण सम्पन्न गरेका १६४ छन् । लाभग्राहीको सूचीमा सूचीकृतमध्ये चार हजार ९५० ले पहिलो किस्ताबापतको रु ५० हजार लगेका थिए । दोस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या दुई हजार ३७४ छ । भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि निजी आवास पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्नेको सङ्ख्या भने जम्मा १६४ रहेको छ । 

कतिपय भूकम्पपीडितले घर बनाउन प्राविधिक स्टिमेटसमेत गराउन पाएका छैनन् । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी घर निर्माण मोदी गाउँपालिकामा भएको छ । मोदीमा ४९ ले घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ता लिइसकेको कार्यालय प्रमुख रामआशिष शाहले जानकारी दिनुभयो । “कतिपयले घर बनाइ सकेर पनि हिसाब राफसाफ भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “घर बनाइसकेकालाई हामीले तेस्रो किस्ता लिन बोलाइरहेका छौँ । 

कुश्मा नगरपालिकामा ३१, जलजलामा २८, महाशिलामा १५ र बिहादी गाउँपालिकामा ३२ ले घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । फलेबास नगरपालिका–८ को अर्चलेका २० घरधुरीको वासस्थान नै असुरक्षित भएपछि उनीहरूलाई एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरणको प्रक्रिया शुरु भएको छ । 

जमीन बाँझो राख्नेलाई कारवाही हुन सकेन जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको आठौँ जिल्ला परिषद्ले जमीन बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने नीति ल्याएको भए पनि लागू हुन नसक्दा पर्वतमा जग्गा बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको छ । 

तत्कालीन समयमा उक्त निर्णय गर्दा कृषिमा क्रान्ति नै आउने दाबी गरेका जिल्लाका सरोकारवाला अहिले मौन छन् । परिषद्ले जमीन बाँझो राख्नेलाई कारवाहीस्वरूप जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको पनि तीन वर्ष बित्यो । धेरै जमीन भएर, फुर्सद नपाएर, जनशक्ति नभएरलगायतका बाहना बनाउँदै जमीन बाँझो राख्ने जमीनदारलाई हरेक बालीअनुसार प्रतिरोपनी रु ५० का दरले जरिवाना लगाउने उल्लेख थियो । 

कृषि ज्ञानकेन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा करीब २८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीन भएकामा मनसुनी वर्षाको भरमा एक खेती गरिएको जमीन २४ हजार हेक्टर छ । त्यसमध्ये बाह्रै महीना सिँचाइ हुने जमीन तीन हजार हेक्टर छ । सिँचाइको पर्याप्त सुविधा हुने क्षेत्रमा पनि एक खेतीसमेत नभएको जग्गा कूल जमीनको एक तिहाइ अझै पनि बाँझै छ । 

त्यसमा पनि हिउँदे खेती नहुने जग्गाको क्षेत्रफल करीब तीन चौथाइ भएको अनुमान सरोकारवालाको छ । “केहीले व्यावसायिक तरकारी र फलफूल लगाएको बाहेक धेरैजसो जमीन बाँझै छ”, कृषि ज्ञानकेन्द्र प्रमुख वासुदेव रेग्मीले भन्नुभयो, “हामीले बनाएको नियम सम्बन्धित गाविसलाई जिम्मा लगाइयो ।”