कसैलाई पेलिदैन: माधव नेपालको टोपीमाथि ढुङ्गा हानिएको हो तर एमालेले चित्त नदुखाओस्

काठमाडौं, भदौँ १५ । निर्वाचन प्रमुख आयुक्त यादवले भरतपुर प्रकरणलाई लिएर चित्त नदुःखाउन एमालेलाई आग्रह गरेका छन् । आयोगले सबै दललाई समान व्यवहार गरेको प्रष्टीकरण समेत यादवले दिएका छन् । उनले मधेसमा एमालेमाथि भइरहेका निषेध र अवरोधप्रति आयोग गम्भीर भएको भन्दै यसबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको पनि बताए । आगामी मङ्सिर १० र २१ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा मतदाताले कसरी मतदान गर्ने ? मतपत्रमा प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ ? यिनै सेरोफेरोमा रहेर आयुक्त यादवले बोलेका कुरा जस्ताको तस्तै :

यो २०७४ साल भनेको निर्वाचन वर्ष हो । यो वर्षलाई मैले ‘इलेक्टोरल वार’ का रूपमा लिएको छु । त्यसैले रात दिन नभनी यिनै काममा लागिरहेको छु । समयले थप च्यापिरहेको छ । २०७४ माघ ८ अघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गराउने जिम्मेवारीमा रातदिन चिन्तामा छु ।

सहयोग त सबैभन्दा बढी हामीले सञ्चारकर्मीबाटै पाइरहेका छौँ । निर्वाचनको आयोगको कामलाई मिडियाले सघाएको छ । सरकारले पनि सहयोग गरिरहेकै छ । तर, अपेक्षा गरेको जस्तो सहयोग सरकारबाट प्राप्त भइरहेको अवस्था देखिँदैन ।

अब काम गर्ने दिन थोरै छ । मङ्सिर १० गतेलाई हेर्ने हो भने ७५ दिन बाँकी छ । काम गर्ने दिन थोरै छन् । ठुला पर्व दसैँ तिहार यसैबीचमा पर्छन् । अब वर्किङ डे दुई महिना पनि बाँकी छैन । तर, सरकार सहयोगी भएन ।

निर्वाचन आयोग अहिले आइसीयुमा छ ।। साउनभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्नेमा भदौ १४ सम्म पनि प्राप्त भएन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सम्बन्धी कानुन पनि अहिलेसम्म दिन चाहेको छैन । राष्ट्रिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा पनि पठाएका छौँ । कानुन नै समयमा नदिएपछि कसरी निर्वाचन गराउने भन्ने चिन्ता हाम्रो हो ।

एकैचोटि दुई चुनाव गराउनु असाध्यै चुनौतिपूर्ण छ । तर, पनि समयमै कानुनहरू पाएको खण्डमा सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । मतपत्रको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा दुई मतपत्र राखेर जाँदा सकिन्छ भन्ने गरी छलफल भइरहेको छ । दुईवटा मतपत्रबाट जाँदामात्र निर्वाचन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको एउटा मतपत्र हुन्छ । अर्को समानुपातिकको मतपत्र हुन्छ । समानुपातिकको मतपत्रमा एउटैमात्र चुनाव चिन्ह हुन्छ । त्यो चुनाव चिन्हमा आएको मत प्रदेश र केन्द्र दुवैका लागि समानुपातिकतर्फको मत मानिनेछ ।

अहिले निर्वाचन आयोगमा ९५ राजनीतिक दलहरूले दल दर्ताको लागि निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये कतिले बन्द सूची पेस गर्छन्, त्यसका लागि एउटामात्रै मतपत्र हुन्छ देशभरिका लागि । प्रदेशको मत गनेर प्रदेशसभामा समानुपातिक सिट बाँडफाँड हुन्छ । अर्को, देशभरिको गणना गरेर माथिल्लो संसद्को सिटमा रूपान्तरण गरिन्छ ।

प्रदेशभरिका जिल्लामा खसेको समानुपातिक मत गनेर प्रदेश सांसदको सिट दलहरूले पाएको मतका आधारमा बाँडिन्छ । अनि सबै सातै प्रदेशको समानुपातिक मत जोडेर प्रतिनिधिसभामा ११० समानुपातिक सांसदका सीटहरु दलले पाएको मतका आधारमा बाँडफाँड हुन्छ ।

प्रत्यक्षमा मतपत्र एउटै हुन्छ । त्यसमा दुई भाग हुन्छ । एउटा प्रतिनिधिसभा र अर्को प्रदेशसभाको सदस्यलाई मत दिने हो । जसरी अहिले स्थानीय तहको चुनावमा एउटा दलले अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म ७ वटा कोठामा चुनाव चिन्ह पाएका थिए । त्यसै गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एउटा कोठामा मत दिनुपर्नेछ भने प्रदेशसभाको लागि अर्को कोठामा चुनाव चिन्ह हुन्छ, त्यसमा मत दिने हो ।

यो बाहेक अरू विकल्प छैन । यसमा एकखालको समझदारी भएको छ । यो प्राविधिक रूपमा पनि सजिलो हुनेछ । सरकार, निर्वाचन आयोग र दलहरुबीच छलफल भएको छ । यही प्रक्रियाबाट जाँदामात्र दुईटै निर्वाचन गराउन सकिन्छ । नत्र सकिन्न ।

मतदाता शिक्षाको व्यापक कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ । यसपालिको दसैँ तिहारलाई मतदाता शिक्षाका रूपमा प्रयोग गर्छौँ । राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसमा परिचालन गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग, अरू संस्थाले पनि मतदाता शिक्षाको लागि काम गर्नुपर्छ । अप्ठेरो छ, तर पार लाउनै पर्छ ।

चुनाव चिन्हका बारेमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको कानुन आइसकेको छैन । हामीले प्रस्ताव गरेको विगतको चुनावको जस्तै हो । ०७० सालको संविधासभाको समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह राख्ने भनेर प्रस्तावित गरिएको छ । यो अभ्यास स्थानीय तहको निर्वाचनमा भइसकेको छ ।

फुटेका टुटेका दलहरूको पनि क्लस्टर बनाउँछौं । पहिलो त व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको वर्गीकरण गर्छौँ । अरू नयाँ दलहरूको पनि कुरा छ । दलहरूको मतका आधारमा ‘प्लेसमेन्ट’ गरिन्छ ।

यसबाहेकका दललाई वर्णानुक्रम अनुसार राख्न पनि सकिन्छ । अहिले ९५ दल दर्ताका लागि आएका छन् । कतिले बन्द सूची पेस गर्छन्, त्यस आधारमा समानुपातिकको मतपत्र छापिन्छ ।

मङ्सिर १० मा चुनाव गर्न हामी तत्पर छौँ । सरकारले कानुन चाँडो दिनुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन पाउनासाथ मतदाताहरुको अद्यावधिक गर्न सकिन्छ । डेडलाइन गइसक्यो । हामी अहिले आइसीयुमा छौँ । अहिले दिएन भने अक्सिजनमा कहिलेसम्म बाँच्ने ? समय नै छैन । आजभोलि नै दिनुस भनेका छौँ । नत्र त निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ ।

अब दुई चरणमा चुनाव हुने भएकाले केही काम बाँडेर गर्न पनि सकिन्छ । १० गतेका लागि अलि चाँडो गरेर २१ गतेका लागि अर्को चरणमा काम गर्न पनि सकिन्छ ।

कसैलाई पेल्ने कुरा छैन । सबैलाई समान व्यवहार गर्छौँ । आचारसंहिता राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू बसेर बनाएको लिगल डकुमेन्ट हो, त्यसलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । अन्यथा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैलाई बढी, कसैलाई कम भन्ने छैन । जहाँसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालज्यूको कुरा छ,उहाँले टोपी लगाएर चुनाव प्रचार गरेको सन्दर्भमा पत्र काटिएको हो ।

भरतपुरको मतपत्र च्यातिएपछिको सन्दर्भको कुरा छ, त्यसमा अब चित्त दुखाउनुहुँदैन । भरतपुरका बारेमा अब म धेरै बोल्ने अवस्थामा छैन । निर्वाचन आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेर कोर्टमा गए । कोर्टले जे निर्णय दियो, अब त्यसमा फेरि प्रवेश नगरौं । म भरतपुर प्रकरणमा चित्त नदुःखाउन एमालेलाई आग्रह गर्छु । हामी समानताको व्यवहार गर्छौँ । चित्त नदुखाउनुस् हामीले कानुन अनुसार गर्ने हो ।

जनकपुरमा र वीरगञ्जमा जुन घटना भयो, यसलाई अत्यन्त गम्भीररुपमा लिएका छौँ । हामीले छानबिन थालिसकेका छौँ । त्यहाँ राजपाका कार्यकर्ता हो कि होइन भनेर यकिन गर्दैछौं । मिडियामा आएअनुसार राजपा कार्यकर्ता हुन् भन्ने छ । स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जाने सबै दलको मौलिक अधिकार हो । कसैले अवरोध गर्छ भने खेदजनक कुरा हो । मैले छानबिन गर्न भनिसकेको छु ।

यो बढ्दै जाने चिन्ता छ । मैले त राजपाका एक दुई जना नेतालाई भनेँ–यदि तपाईहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक प्रचार गर्ने काममा अवरोध गर्नुभयो भने त्यस्तो ठाउँमा निर्वाचन स्थगित हुन सक्छ ।

उम्मेदवार प्रत्यक्ष संलग्न भएको पाइएमा उम्मेदवारी रद्द हुन पनि सक्छ । एमालेलाई अवरोध भएको भन्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग गम्भीर भएको छ । नेपाल सरकारलाई हामीले भनिसकेका छौँ । एमालेमाथि भएको अवरोधबारे हामीले यस्तो हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।

राजपालाई छाता चिन्ह विषयमा उहाँहरूले दल दर्ताको लागि आवेदन दिनुभएको छ । हामी हेर्छौं । छाता चिन्हको सन्दर्भमा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ । त्यसबारेमा विवाद छ । निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ, यसका बारेमा हामी केही दिनमा टुंगो लगाउँछौं । अनलाईन खबरबाट